ठाकरे गटाचे सहा खासदारांनी पक्षाचा व्हीप धुडकावून लावत बंडखोरी केली. ठाकरेंचे सहा खासदार आता शिंदे गटात विलीन होणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु शिवसेनेत विलीन होणं इतकं सोपं नाहीये. शिंदे गटात जाण्यास इच्छुक असलेल्या खासदारांवर अजूनही कारवाई होण्याची टांगती तलवार आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून बंडखोरी करणाऱ्या खासदारांनी गट स्थापन करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना निवेदन पत्र दिलंय. अद्याप या खासदारांचा गट स्थापन न झाल्यानं ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. याबाबत कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली.

ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आज गुरुवारी संसदीय दलाची बैठक बोलवली होती. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सर्व खासदारांना व्हीप जारी करण्यात आला होता. या बैठकीकडे खासदारांच्या एकनिष्ठतेची लिटमस टेस्ट म्हणून बघितले जात होतं. मात्र ९ खासदारांतून फक्त तीन खासदारांनी या बैठकीला हजेरी लावली. त्यामुळे ठाकरे गटात फुट पडल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र अजूनही उद्धव ठाकरेंनी आपल्याकडे एक अखेरचा पत्ता राखून ठेवला आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार बंडखोर खासदारांना पुन्हा पक्षात परतण्यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या निर्णयामुळे पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला असून दिल्लीतील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. या दिवसात खासदार माघारी परतले नाहीत तर ठाकरे गट त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई करेल, अशी चर्चा आहे.

खासदारांच्या बंडखोरीवर कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. बापट यांच्या मते, बंडखोर खासदार १५ दिवसात जर पुन्हा ठाकरेंकडे आले तर त्यांचं खासदारकी वाचू शकते अन्यथा ते डिस्क क्वालिफाय होतील त्यांना कुठलाही अधिकार राहणार नाही. जर गट स्थापन झाला तर हे सर्व खासदार शिंदेंच्या बाकावर बसू शकतात. गट स्थापन झाला नाही तर यांच्या अडचणी वाढतील.

पक्षांतर बंदी कोणाला लागू होतो?

कायदेमंडळामध्ये एखाद्याला मतदान करताना कसं करायचं आणि कोणाला मतदान करावं, हे सांगणार व्हीप लावला जातो. एखाद्याला मतदान केलं नाही. किंवा गैरहजर राहिले तर अँटीडिफेकशन लागू होते. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, जर एखाद्याने स्वत: पक्ष सोडला तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. पक्षाने बोलवलं असेल तर त्यांनी जाणे बंधनकारक आहे. पक्षाच्या मीटिंगला हजर राहिला नसेल तर तुम्ही पक्ष सोडला हे असा अर्थ होतो. त्यामुळे जे सहा खासदार शिंदे गटाकडे जाणार आहेत, त्यांच्याविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष लोकसभा अध्यक्षांकडे अँटीडिफेकशनसाठी याचिका दाखल करू शकतो.

खासदारांच्या गट स्थापन करण्यावरून बोलताना बापट म्हणाले,सहा महिन्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी चालू आहे. त्यावर अजून निर्णय आला नाहीये. कायद्यात लिहिलं आहे की, कोणत्या पक्षाला विलीन करायचे असेल तर ते करू शकतात. पण त्यालाही एक अट आहे, ते म्हणजे पक्षातील दोन तृतीयांश लोकांचा पाठिंबा हवा. म्हणजेच काय निर्णय हा पक्षाला घ्यावा लागतो.

पक्षातील नेत्यांनी नवी गट किंवा पक्ष स्थापन करायचा आणि त्याला विलीन करायचं आहे, असं म्हटलं तरी तसा कायदा नाहीये. राज्यघटनेनेत तसा कायदा नाहीये. त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे आहे. अध्यक्ष हाच वेगळा गट आणि वेगळा पक्षाला मान्यता द्यायची का नाही हा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु आपल्याकडे अध्यक्ष सर्व पक्षांचे असतात. आताचे लोकसभा अध्यक्ष आहेत ते भाजपचे आहेत. सुप्रीम कोर्टही याबाबत निर्णय देऊ शकते, परंतु सुप्रीम कोर्टाने सहा महिन्यात हा निर्णय देणं आवश्यक असल्याचं बापट म्हणालेत.