हिंगोली जिल्ह्याच्या राजकारणात ज्या कुटुंबाने पिढ्यानपिढ्या काँग्रेसचा झेंडा फडकवत ठेवला, त्याच सातव घराण्यानं अखेर काँग्रेसला 'राम राम' ठोकलाय.. आमदार प्रज्ञा सातव यांनी विधानपरिषदेचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केल्याने, हिंगोलीतील काँग्रेसचा मजबूत गड चांगलाच ढासळलाय. हा पक्षबदल विकास कामांसाठी असल्याची प्रतिक्रीया त्यांनी दिलेली असली तरी यामागे निश्चितच काही राजकीय गणितं दडली आहेत..सातव यांनी पंजाची साथ सोडून भाजपचं कमळ नेमकं का हाती घेतलं...

प्रज्ञा सातव यांना हिंगोली जिल्ह्यात काँग्रेस पक्ष वाढवण्यात अपेक्षित यश मिळालं नाही...उलट राज्यातील नेत्यांच्या तक्रारी दिल्लीपर्यंत करत सातव यांनी पक्षाअंतर्गत रोष ओढवून घेतला.. दुसऱ्यांदा विधानपरिषदेची उमेदवारी देण्यावरून पक्षातून त्यांना विरोधही झाला.. त्यावेळी मुस्लिम व्होट बँक टिकवण्यासाठी मुस्लिम चेहरा द्या, अशी मागणी वरिष्ठांकडे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि पक्षातील इतर नेत्यांनी केली होती... या विरोधाला न जुमानता राहुल गांधींनी सातव यांना उमेदवारी दिली...

तसंच आता पोटनिवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर निवडून येण्याबरोबरच .. तसचं पक्ष प्रवेशानंतर हिंगोली कळमनुरीसाठी विकास निधीचे आश्वासन भाजपनं सातवांना दिल्याची चर्चा आहे. खरंतर राजीव सातव यांच्या निधनानंतर सहानुभूतीच्या लाटेवर प्रज्ञा सातव राजकारणात आल्या. राहुल गांधींनी त्यांना दोनदा विधानपरिषदेवर पाठवून चांगलचं पाठबळ दिलं, पण तरीही त्यांनी भाजपची वाट धरल्यानं पक्षातून त्यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला जातोय...

दरम्यान सातवांच्या पक्षप्रवेशामागे खासदार अशोक चव्हाण हेच गॉडफादर असल्याचंही बोललं जातयं.. काँग्रेसमध्ये असतानाही चव्हाण-सातव यांचे संबंध सलोख्याचे होते. त्यामुळेच चव्हाणांनीच प्रज्ञा सातव यांचा मार्ग सुकर केल्याची आणि पक्षप्रवेशातून नवा डाव आखल्याची चर्चा आहे... मात्र चव्हाणांनी या सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत

हिंगोलीत आता सातवांच्या पक्षप्रवेशानं भाजपची ताकद आणखी वाढणार आहे...दुसरीकडे काँग्रेसकडे हिंगोलीत तितक्या ताकदीचा नवा चेहरा उभं करण्याचं मोठं आव्हान आहे.. निष्ठा आणि सत्तेच्या संघर्षात सातव यांनी अखेर सत्तेची वाट धरलीय. त्यामुळे गांधी कुटुंबाच्या विश्वासू असलेल्या सातव घराण्यानं काँग्रेसला रामराम करणं म्हणजे राज्यात काँग्रेससाठी मोठा धोक्याचा इशाराच म्हणालयला हवा... आता एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना पक्षासोबत बांधून ठेवण्यासाठी काँग्रेस काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं..