मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर सरकारने गुलाल उधळत जरांगेंच्या हाती हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भातील जीआर सोपवला....मात्र आता मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राची धक्कादायक माहिती समोर आलीय... 2 सप्टेंबरच्या जीआरनुसार मराठवाड्यात फक्त 98 जणांनाच कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकरांनी दिलीय...

विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यापैकी परभणीत सर्वाधिक तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वात कमी दाखल्यांचं वाटप कऱण्यात आलंय.. परभणीत 445 अर्ज करण्यात आले होते.. त्यापैकी 47 कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत.. बीडमध्ये 22 अर्ज केले होते.. त्या सर्वांना प्रमाणपत्रं देण्यात आलंय.. जालन्यात 78 अर्ज केले होते.. त्यापैकी फक्त 08 जणांना प्रमाणपत्रं देण्यात आलंय.. तर संभाजीनगरमध्ये 14 अर्ज केले होते.. मात्र एकही दाखला देण्यात आला नाही...

धाराशिवमध्ये 13 अर्ज केले होते... त्यापैकी 4 जणांना कुणबी दाखला देण्यात आलाय.. लातूरमध्ये 12 जणांनी अर्ज केला.. त्यापैकी 9 जणांना प्रमाणपत्रं दिलं आहे... नांदेडमध्ये 5 जणांनी कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज केला होता.. त्या सगळ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं दिलंय.. तर हिंगोलीत 5 पैकी 3 जणांना दाखले देण्यात आलेत...

छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी वाटप झालेल्या कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात माहिती दिल्यानंतर राज्यभरात त्याचे तीव्र पडसाद उमटलेत... मनोज जरांगेंनी थेट सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप केलाय.. तर दुसरीकडे राधाकृष्ण विखे पाटलांनी मात्र कुणबी दाखल्यांच्या दिरंगाईचं खापर त्रिसदस्यीय समितीवर फोडलंय...

लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या नाराजीचा मोठा फटका महायुतीला बसला होता..मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने जरांगेंच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यानं महायुतीला मोठा बुस्टर मिळाला..आता 3 महिन्यात फक्त 98 कुणबी दाखले देऊन सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसल्याचा आरोप करण्यात येतोय. त्यामुळे ऐन महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाज नाराज झाल्यास त्याचा महायुतीलाच फटका बसण्याची शक्यता आहे... त्यामुळे आता सरकार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यासाठी काय पावलं उचलणार? यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असणार आहे...