अतिवृष्टीनं झोडपलं, आता अवकाळीनं बदडलं त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलाय. हे कमी होतं की काय केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणानं शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडलंय. केंद्र सरकारने 1.90 टक्के दिलेल्या कांद्याच्या निर्यात सबसडीत थेट 50 टक्के कपात केलीय. त्यामुळे कांद्याचे दर कोसळलेत.

खरं तर जानेवारी ते मार्च दरम्यान पावसाळी आणि मार्च ते मे दरम्यान उन्हाळी कांदा बाजारात येतो. आता नेमका याच दरम्यान केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाची कुऱ्हाड शेतकऱ्यांवर पडलीय. त्यामुळं साम टीव्हीनं थेट शेतकऱ्याच्या बांधावरुन भाव कोसळल्यानं हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याचं दुःख जाणून घेतलंय.

दुसरीकडे कांद्याचे दर पडल्याचे तीव्र पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटलेत. केंद्र सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली शेतमालाच्या निर्यातीबाबत निर्णय घेत असल्याची टीका विरोधकांनी केलीय. आता केंद्र सरकारने निर्यात सबसिडीत कपात केल्यानं भाव गडगडण्याबरोबरच कांदा उत्पादकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.पाहूयात.

भारतात 242 लाख टन कांद्याचं उत्पादन होतं. त्यापैकी 30 लाख टन कांद्याचं उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होतं. तर पाकिस्तानात 27 लाख टन कांदा उत्पादन घेतलं जातं. सध्या भारत जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असला तरी निर्यात शुल्क परतावा योजनेत 50 टक्के कपात करण्यात आलीय. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांदा महाग तर देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर घसरण्याची शक्यता आहे.. हे असं घडल्यास पाकिस्तान आणि तुर्कीसोबत स्पर्धा करण्याचं मोठं आव्हान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपुढं असणार आहे.

खरं तर राज्यात 6 लाख 52 हजार हेक्टर पावसाळी कांद्याची लागवड केली होती.. यात वाढ करत शेतकऱ्यांनी 9 लाख 60 हजार हेक्टर उन्हाळी कांद्याची लागवड केलीय..आधीच कांद्याचे दर घसरल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातला शेतकरी रस्त्यावर उतरलाय. आता महिनाभरात उन्हाळी कांदाही बाजारात येणार आहे... त्यामुळे सरकारने निर्यात धोरणात बदल केला नाही तर तर शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडल्याशिवाय राहणार नाही.