- अजय सोनवणे

Nashik News :

कांद्याच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारन ७ डिसेंबरला निर्यात बंदीची घोषणा केली. या निर्णयाला एक महिना पुर्ण झाला. या निर्णायामुळे शेतक-यांचे माेठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. महिनाभरात सुमारे ५०० कोटींचे शेतक-यांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती उपलब्ध झाली आहे. (Maharashtra News)

केंद्र सरकारने कांद्यावर 31 मार्च 2024 पर्यंत निर्यात बंदी लागू केली आहे. यामुळे राज्यातील विशेषत: नाशिक जिल्ह्यातील शेतक-यांचे आणि व्यापाऱ्यांचे माेठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी महिनाभरात राज्यातील विविध जिल्ह्यात कांदा लिलाव बेमुदत बंदची हाक देखील देण्यात आली.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदा प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपूरावा करीत आहाेत असे काही दिवसांपूर्वीच सांगितले. त्यानंतरही अद्याप निर्यात बंदी उठविण्याबाबत ठाेस अशा काही हालचाली झाल्या नाहीत.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दरम्यान निर्यात बंदी पुर्वी शेतक-याच्या कांद्याला ४००० रुपयांचा दर मिळत होता. तो निम्म्याने खाली आला आहे. या एक महिन्याच्या काळात सुमारे ५०० कोटींचे शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे. केंद्राने तातडीने निर्यात बंदी उठवावी अशी मागणी ललित दरेकर (शेतकरी- संचालक बाजार समिती लासलगाव) यांनी केली आहे.

Edited By : Siddharth Latkar