कैलास चौधरी

उस्मानाबाद - आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याच्या सबबीखाली न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. याच पार्श्वभूमीवर रिक्त झालेल्या जागांसाठी धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते. OBC reservation under Congress party in elections

हे देखील पहा -

परंतु 7 जुलै 2021 रोजी राज्य शासनाने कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारला केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा सादर करण्यासाठी अधिकचा कालावधी मिळाला आहे हि राज्य सरकारसाठी सुखद वार्ताच म्हणावी लागेल.

मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीपूर्वी ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाले नाही तर काँग्रेस ओबीसी सेलच्या वतीने पक्षांर्गत 27 टक्के आरक्षण मागण्यात येणार असल्याचे भानुदास माळी यांनी सांगितले. भानुदास माळी हे काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.

तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी 15 नोव्हेंबर रोजी जंतरमंतर दिल्ली येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यावेळी माळी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत, आरक्षण मुक्त भारत करण्याचा हा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला.

त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रात हजारोंच्या संख्येने जेलभरो आंदोलन करणार असल्याची माहिती देखील माळी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत राज्यात कुठल्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी आमची भूमिका आहे जर या निवडणुका झाल्याच तर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने 27 टक्के पक्षीय आरक्षण देण्यात यावे अशी आमची मागणी वरिष्ठांकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Edited By : Krushnarav Sathe