मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढल्यान आज रोजी ओबीसी आरक्षण संपलय..अशी भीतीच ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंनी व्यक्त केलीय. कारण ग्रामपंचायती पासून ते जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीपासून महापौर पदापर्यंत आता मराठा समाजासोबत स्पर्धा असणार आहे.. त्यामुळे ओबीसी मराठा समाजासोबतच्या स्पर्धेत टिकूच शकत नसल्याचा दावा हाकेंनी केलाय..

खरं तर मुंबईतील आंदोलनानंतर सरकारने गुलाल उधळत हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर जरांगेंकडे सोपवला.. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झालाय.. आता सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असलेला मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात गेल्यानं ओबीसी समाज अस्वस्थ झालाय.. मात्र ओबीसी आणि भटके विमुक्त समाजासाठी किती टक्के आरक्षण आहे?

1994 मध्ये मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात आले.. तर ओबीसी आणि भटके विमुक्त जमातींसाठी मिळून 32 टक्के आऱक्षण देण्यात आलंय.. त्यात ओबीसीतील 351 जातींसाठी 19 टक्के, इतर मागासवर्गासाठी 2 टक्के, विमुक्त जातींसाठी 3 टक्के, भटक्या जमातीसाठी 2.5 टक्के, भटक्या जमातीत धनगर समाजासाठी 3.5 टक्के, NT D म्हणजेच वंजारी समाजासाठी 2 टक्के आरक्षण देण्यात आलंय..

एकीकडे हाकेंनी आरक्षण संपल्याचा दावा केला असला तरी दुसऱ्या बाजूला हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरनंतर मराठवाड्यात 142 अर्ज दाखल झाले आणि त्यापैकी केवळ 27 कुणबी दाखले दिल्याचा दावा तायवाडेंनी केलाय.. ओबीसी नेत्यांमध्येच 2 मतप्रवाह दिसत असल्याने ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण झालाय..त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाज हाकेंच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणार की गावगाड्यातील एकी कायम ठेवणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय..