मुंबई : महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या राजकीय अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली असून ओबीसी जागांवरील निवडणुकांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारच्या गलथान कारभारामुळे ओबीसी समाजाला त्रास सहन करावा लागतोय. मराठा आरक्षणाच्या वेळी अनेक निष्णात वकिलांची फौज नेमण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणावेळी चांगले वकील नेमण्यात आले नाहीत असा गंभीर आरोप महाविकास आघाडी सरकारवर ओबीसी नेते माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी केला आहे.

हे देखील पहा :

वकिलांना जर फी कमी पडलीय अस सांगितलं असतं तर आम्ही भीक मागून पैसे दिले असते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया प्रकाश शेंडगेंनी व्यक्त केली. आता आरक्षण हिसकावून घ्यायची वेळ आली असून रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सविस्तरपणे चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आम्हाला वेळ द्यावा कारण ओबीसी समाजाचे काही भले झाले नाही. त्यामुळे ओबीसी समिती बरखास्त करण्यात यावी अशी मागणी करणार असल्याचे शेंडगे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सहा महिने लोटले अजूनही सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा केलेला नाही. ओबीसी आयोग नेमण्यात आला आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी 435 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळॆ ओबीसींच्या आयोगासाठी गरजेचे असणारे 435 कोटी तातडीने द्यावेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दिरंगाईमुळेच हा निधी आयोगाला मिळू शकला नसल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केला नाही.

ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती उठवून पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सरकारने प्रयत्न करावेत. आयोग नेमण्यात आला आहे. मात्र, अधिकारी सुट्टीवर गेलेत तर काहींनी राजीनामा दिलाय, काही देण्याच्या तयारीत आहेत. आयोगाचा कुठलाच ताळमेळ राहिला नाही. यामध्ये समन्वय साधने महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी कल्याण महामंडळाची जबाबदारी आहे. विजय वडेट्टीवरांची जबाबदारी आहे. शेड्युल कास्ट तसेच मागासवर्गीय आयोगासाठी भरीव मदत मिळावी अशी मागणी वारंवार आम्ही केली पण सरकारची मानसिकता प्रत्येक वेळी स्पष्ट दिसून आली. इंपेरिकल डेटा करण्यासाठी जो खर्च येणार आहे तो खर्च दिला जात नाही हे दुर्दैव असल्याचे शेंडगे म्हणाले.

या गंभीर विषयाची अर्थमंत्री काहीही दखल घेत नाहीत. ओबीसी समाजाचे कल्याण करण्याची वेळ येते त्यावेळी हे सगळे मंत्री हातवर करतात. हे सरकार नतद्रष्ट सरकार आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी आम्ही का करू नये असेही ते म्हणाले. मराठा समाजासाठी सगळ्या गोष्टी दिल्या जातात. पण, ओबीसी समाजाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप प्रकाश शेंडगे यांनी केलाय.

Edited By : Krushnarav Sathe