Chhatrapati Sambhaji Nagar News : मराठा समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसी समाजाने (OBC Community) मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) स्वतंत्र आरक्षणासाठी पाठिंबा दिला होता. मात्र आता मराठा समाजातील काही नेते ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत. शासन स्तरावरही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला (obc reservation) धक्का देण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

मराठा आणि ओबीसी संघर्ष टाळायचे असेल तर सरकारने (Maharashtra Government) वेळीच लक्ष द्यावे. मराठा आरक्षण हा विषय जातीय सलोख्याने हाताळावे, सामाजिक वातावरण खराब होऊ नये यासाठी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये अशी मागणी करत मराठा समाजाचे ओबीसीकरण नको अशी भुमिका ओबीसी समाज विचारवंतांच्या बैठकीत घेण्यात आली.  (Maharashtra News)

ओबीसी समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणून त्यांच्या संमस्यांसंदर्भात विचारविनीमय, मागण्यासंदर्भात पुढील भुमिका ठरविण्यासाठी ओबीसी समाजातील विचारवंतांची राज्यस्तरीय बैठक छत्रपती संभाजीनगरात पार पडली.

बैठकीच्या सुरूवातीलाच ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीला प्रखर विरोध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी विविध नेत्यांकडून मागणी होत आहे.

मुळात, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही. मात्र, त्यासाठी ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, अशी एकमुखी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

ओबीसी समाजाचा विरोध असतानाही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न ओबीसींच्या कोट्यातून सोडविण्याचा विचार जरी सरकारने आणला तर राज्यातील तमाम ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही शासनाला यावेळी देण्यात आला.

ओबीसींची जनगणना व्हायलाच हवी

राज्यात ओबीसी समाजाचे प्रमाण एकुण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के इतकी आहे. ओबीसींची जनगणना करण्याची समाजाची पूर्वीपासून मागणी आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या या मागणीकडे शासनाने लक्ष द्यावे. ओबीसी समाजाची जनगणना करावी.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारावे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, ओबीसींना घरकुल योजना लागू करावी़ शासकीय ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करावे, ओबीसी महामंडळांना निधी देण्यात यावा यासारख्या मागण्यांवर बैठकीत चर्चा होऊन त्याअनुषंगाने शासनदरबारी पाठपुरावा करण्याचा एकमुखी ठराव घेण्यात आला़.

जनजागृती, संघटनात्मक बांधणीसाठी राज्यभर मोहिम

ओबीसी समाजाचे आरक्षण, जातनिहाय जनगणना यासह अन्य प्रश्नांसंदर्भात विचारविनीमय तसेच ओबीसी समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्यासाठी ओबीसी समितीच्या वतीने राज्यभर विचारवंतांची बैठक व मेळावे घेण्यात येणार आहे. यात अमरावती, नगर, गोंदिया, धुळे, कोल्हापूर, मालवण येथे ओबीसी समाजातील विचारवंतांची बैठक तर पुणे, अकोला, नागपूर, सोलापूर या ठिकाणी मेळावे घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

Edited By : Siddharth Latkar