नाशिक : एसटी कर्मचाऱ्यांना १९९६ पूर्वी शासकिय कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन मिळत होते. परंतु मान्यता प्राप्त कामगार संघटनेने १९९६ पासून केलेल्या करारात (MSRTC) योग्य वेतनवाढ न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याने करारपध्दत रद्द करत कर्मचाऱ्यांना (St Worker) शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते व थकबाकीची रक्कम तात्काळ देण्यात यावी. यासह इतर मागण्यांकरिता २९ जूनला आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुर येथे विठ्ठलाला साकडे घालण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेच्यावतीने घेराव घालण्यात येणार असल्याच संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले. (Maharashtra News)

आमदार पडळकरांकडून स्वार्थी राजकारण

महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेला मान्यता मिळाल्यानंतर झालेल्या वेतनवाढीच्या करारात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून न देता संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेत आर्थिक शोषण केले. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे शासकिय कर्मचाऱ्यांपेक्षा अत्यंत कमी आहे. २०१६ ते २०२० व २०२० ते २०२४ हे वेतन करार अद्यापपर्यंत करण्यात आले नाही. परंतु आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी लढा विलीनीकरणाच्‍या नावाखाली कर्मचाऱ्यांचा राजकारणासाठी वापर करून स्वार्थी राजकारण केले. तर नोव्हेंबर २०२१ पासून रा.प. महामंडळातील सेवाविचारात घेवून त्यांच्यामूळे वेतनात ५ हजार, ४ हजार व २५०० अशी वाढ जाहीर केली आहे. सदर अनियमित वेतनवाढीमुळे बहुसंख्य कामगारांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतनातील त्रुटीमुळे आर्थिक शोषण होत असल्‍याचे तिगोटे यांनी सांगितले आहे.

ॲड. सदावर्तेंनी गंडविले

सद्याच्या परिस्थितीमध्ये २०१६ ते २०२० व सन २०२० ते २०२४ या कालावधीतील एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीच्या करारात अपेक्षित वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु कामगार संघटनेच्या नाकर्तेपणामुळे वेतनवाढ झालेली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा गैरफायदा घेऊन ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी अफवा पसरवून खोटे व भूलथापा मारून कामगारांना पैश्यासाठी गंडविले.

महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेची मान्यता औद्योगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने कामगार संघटनेसोबत कोणत्याही वाटाघाटी आणि करार करू नयेत, असे आदेश पारीत केले आहे. त्यामुळे कामगार संघटनेसोबत करार करण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने शासनस्तरावर व प्रशासन स्तरावर एसटी कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणी व वेतन तसेच सेवासवलती लागू करण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी करार पध्दत लागू केल्यामुळे कामगारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची करार पध्दत रद्द करण्यात यावी; यासह इतर मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सातत्याने निवेदनाव्दारे पाठपुरावा केला आहे.

अशा आहेत मागण्या

– करार पध्दत रद्द करून एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणी, वेतन निश्चिती, वेतन व सेवासवलती तात्काळ लागू करण्यात याव्यात.

– एसटी कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्त्याची व वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी.

– महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना सूधारीत महागाई भत्ता व थकबाकीची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी.