माधव सावरगावे, साम टीव्ही छत्रपती संभाजीनगर

मराठवाड्याच्या पाण्यावरून आता मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा दूर करण्यासाठी मंजूर केलेल्या नद्या जोड प्रकल्पाचे पाणी मराठवाड्याऐवजी (Nashik Marathwada Water Conflict) नाशिक जिल्ह्याला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचं समोर आलंय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केलेल्या तीन नदीजोड प्रकल्पांचे पाणी नाशिक जिल्ह्यात वळविले जाणार आहे.

त्यामुळे मराठवाड्याच्या नावाखाली मंजूर केलेल्या नदीजोड प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी जलतज्ज्ञानांनी शासनाकडे केली आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात सध्या भीषण पाणीटंचाई (Marathwada Water Issue) आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून दुष्काळ, अवर्षणामुळे सातत्याने संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यात उपलब्ध असलेले पाणी आणि सिंचन सुविधांचा अभाव असल्याने मराठवाड्यातील सिंचनक्षमताही नाशिकच्या तुलनेत खूप कमी आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी कोकणात वाहून जाणारे पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला देण्याची शिफारस दुसऱ्या सिंचन आयोगाने २५ वर्षांपूर्वी केली होती. त्यानंतर प्रस्तावित नदी जोड योजनाची ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी हीच शिफारस केली. त्यानंतर मराठवाडा (Marathwada News) मक्तिसंग्राम वर्धापन दिन अमृत महोत्सवानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ टीएमसी क्षमतेच्या तीन नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे शासनाने जाहीर केलं होतं.

मात्र या नदीजोड प्रकल्पाचे (River Link Project) पाणी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वाघाड भागालाच देण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे मराठवाड्याच्या नावाखाली घेतलेल्या निर्णयात नाशिकचं भलं केल्याचं जलतज्ज्ञ डॉ. शंकर नागरे यांच्या निदर्शनास आलंय. यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाला आक्षेपही घेतला होता. मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शासनास पत्र पाठवून मराठवाड्याच्या नावाखाली नाशिकचे भले करणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देऊ नये, अशी विनंती करण्यात आल्याचं डॉ. शंकर नागरे आणि जयसिंग हिरे यांनी सांगितलं आहे.