Nanded Hospital Death Case:

नांदेडमधील शासकीय रुग्णालयात झालेल्या मृत्यू प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतलीय. न्यायालयानं राज्य सरकारला याप्रकरणी खडेबोल सुनावले आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांची टंचाई अशा कारणांनी मृत्यू होत असतील तर ते अजिबात खपवून घेतलं जाणार नसल्याचा सज्जड दम न्यायालयानं दिलाय. (Latest News)

नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ४८ तासात ३१ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. त्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं सरकारला सुनावलं.

रुग्णालयातील मृत्यू तांडवांवरून उच्च न्यायालयानं राज्य महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिलेत. विष्णूपुरी येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात मागील ४८ तासात ३१ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

मराठवाड्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या नांदेडच्या या शासकीय रुग्णालयात ३० सप्टेंबरच्या रात्री १२ वाजल्यापासून ते १ ऑक्टोबर रात्री १२ वाजेपर्यंत २४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यात अत्यवस्थ अवस्थेत असलेल्या दीड ते तीन दिवसाच्या नवजात बालकांचा समावेश होता. यासोबतच सर्प दंश, विष प्राशन आणि इतर आजाराने ग्रस्त असलेल्या १२ रुग्णांचा मृत्यू झाला. या प्रकारानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती.

त्याचदरम्यान आणखी ७ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. यात ४ नवजात बालकांचा समावेश होता. या ७ रुग्णांच्या मृत्यूनंतर मागील ४८ तासात मृत्यूचा आकडा ३१ पर्यंत पोहचला होता. आरोग्य यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्ण मृत्यू पावत असल्याचा आरोप नातेवाईकांकडून केला जातोय. नांदेडमध्ये रुग्णांच्या मृत्यूमुळे विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरलं आहे.

रुग्णालयात कमी मनुष्यबळ, औषधांचा तुटवडा, आदी कारणांमुळे रुग्णालयातील रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची टीका विरोधकांनी केलीय. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. या रुग्णालयात १२७ प्रकारची औषधे होती. रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा नव्हता. तसेच स्टाफ पूर्ण आहे. या रुग्णालयाला नवीन निधी दिला असल्याचं शिंदे म्हणाले. परंतु या उच्च न्यायालयानं मात्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहे.