औरंगाबाद : शिर्डीच्या Shirdi साईबाबा Saibaba संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Mumbai High Court औरंगाबाद Aurangabad खंडपीठाने राज्य शासनास पुन्हा दोन आठवड्याची मुदतवाढ दिली आहे. Mumbai High Court gives more time for Shirdi Trustee Board appointment order release

शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानवर नेमलेले विश्वस्त मंडळ यापूर्वी बरखास्त करावे लागले होते. तब्बल तीन राज्य सरकारला हा झटका बसला आहे. संस्थानच्या विश्वस्तांसाठी विशिष्ट पात्रता आहे. ती पूर्ण न केल्याने ही नामुष्की आली होती. यावेळी तसे होऊ नये यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार खबरदारी घेत आहे. संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी सरकारने कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांना संधी दिली आहे. मात्र, विश्वस्त निवडताना कसोटी लागली आहे.

शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने तदर्थ समिती स्थापन केली होती. साईबाबा संस्थान ट्रस्टचे सध्या नगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त (नाशिक) व सह धर्मादाय आयुक्त (नगर) यांची तदर्थ समिती धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने घेत आहे.

ही समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थानचा कारभार सांभाळत आहे. शासनाने दोन महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. सदर दोन महिन्यांचा कालावधी केव्हाच संपला आहे. शासनाने आजवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही.

आता मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी विश्वस्त मंडळ नेमण्यासंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी अंतिम दोन आठवड्याची मुदतवाढ मागितली. त्यावर उच्च न्यायायालयाने ही मुदतवाढ दिली. (Mumbai High Court gives more time for Shirdi Trustee Board appointment order release)

Edited By - Ashok Nimbalkar