कॉक्स आणि किंग्ज खटल्यातील दोन आरोपींना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयानं सांगितले की, त्वरीत खटल्यांची खात्री करणं हे अंमलबजावणी संचालनालयाचं घटनात्मक बंधन (Mumbai Court Raps Ed) आहे. मंगळवारी न्यायालयाने सीएफओ अनिल खंडेलवाल आणि अंतर्गत लेखा परीक्षक नरेश जैन यांना जामीन मंजूर केलाय. त्यांनी एका प्रकरणात तीन वर्षे तुरुंगात घालवले होते.

ऑक्टोबर 2020 रोजी अटक झाल्यापासून त्यांनी तीन वर्षे आणि सहा महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात काढल्याचा दावा करत दोघांनी जामीन मागितला होता. त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 436A च्या आधारे जामीन (Mumbai Court) मागितला. या कलमांतर्गत, ज्या व्यक्तीने त्याच्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये नमूद केलेल्या कमाल शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक कालावधी घालवला असेल, त्याला जामिनावर सोडण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

जलद खटला चालवण्याचा त्यांचा अधिकार निर्विवाद आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच त्यांच्यामुळे खटल्याला उशीर झाला नसल्याचं नमूद केलं आहे. न्यायालयाने म्हटलंय की, जलद खटल्याच्या घटनात्मक दायित्वाची पूर्तता करण्यात ईडीला (Court News) अपयश आलं आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार, जोपर्यंत गुन्हे समोर आणले जात नाहीत. तोपर्यंत ईडीने दाखल केलेला खटला सुरू होऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आजपर्यंत दोन्ही अर्जदारांनी पीएमएल कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत 3 वर्षांच्या किमान शिक्षेच्या कालावधीपेक्षा जास्त वेळ शिक्षा भोगली आहे. या दोघांवर लावलेल्या आरोपांची कायदेशीर चाचणी न करता दोषी ठरवण्यात आलं (Speedy Trials) आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर खटला चालवण्याचा त्यांचा अधिकार धोक्यात आला आहे. अशा परिस्थितीनंतरही ईडी त्यांना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवू इच्छित आहे. आरोपाचा मसुदा दाखल करून अडथळा निर्माण करू इच्छित आहे.

हे प्रकरण येस बँकेने कंपनीला दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. आरोपींवर मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे. पीएमएल कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालय म्हणून नियुक्त केलेल्या ट्रायल कोर्टातील हे प्रकरण आहे. अशा खटल्यासाठी इतकी गुंतागुंतीची प्रक्रिया इतर कोणत्याही फौजदारी कायद्यात क्वचितच आढळते, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. याप्रकरणी 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी खंडेलवाल आणि जैन यांना अटक करण्यात आली होती.