पराग ढोबळे, नागपूर प्रतिनिधी

Bombay High Court ruling on minor daughter's maintenance rights : आई-वडिलांमध्ये झालेला तडजोडीचा करार किंवा समझोता अल्पवयीन मुलीचा कायदेशीर पोटगीचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. "आई स्वतःचा पोटगीचा हक्क सोडू शकते, मात्र अल्पवयीन मुलीच्या वतीने तिचा पोटगीचा अधिकार सोडू शकत नाही," असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी वडिलांची पुनरीक्षण याचिका फेटाळून लावली.

पती-पत्नीमधील विवादानंतर १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी त्यांच्यात तडजोड झाली होती. त्यावेळी १ लाख रुपये स्वीकारून पत्नीने स्वतःसह मुलीची पोटगी सोडल्याचा करार करण्यात आला होता. या तडजोडीच्या वेळी मुलगी अवघ्या तीन वर्षांची होती.

दरम्यान, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पत्नीला दरमहा २,५०० रुपये आणि मुलीला १,५०० रुपये पोटगी मंजूर केली होती. २०२० मध्ये मुलीने (पालकांमार्फत) मंजूर झालेल्या या पोटगीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, आई-वडिलांमधील २०१५ च्या तडजोड कराराचा आधार घेत न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी २६ जून २०२३ रोजी मुलीचा अर्ज फेटाळून लावला होता.

न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पुनरीक्षण अर्जावर ८ जानेवारी २०२४ रोजी सत्र न्यायालयाने मुलीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तिची पोटगी कायम ठेवली. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांच्या खंडपीठाने वडिलांची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या विविध निकालांचा दाखला दिला. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा हा बालकांचे हित जपण्यासाठी आहे. आई-वडिलांमधील कोणत्याही तडजोड करारामुळे अल्पवयीन मुलांचा भविष्यातील कायदेशीर पोटगीचा अधिकार संपुष्टात येत नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले आहे.