राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. या मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट अधिक उर्वरीत ७००० मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन व Revolving Fund या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आर्थिक सहाय्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती करिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३०% (SGF) देण्यास व त्यासाठी सन २०२४-२५ ते सन २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. याअंतर्गत सन २०२५-२६ साठी ६ हजार २७९ कोटी व सन २०२६-२७ साठी ३ हजार ७६२ कोटी इतक्या निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदर सवलत योजना यशस्वीपणे राबविता येणार आहे.