अमर घटारे, साम टीव्ही

अमरावती : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुती सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दोन हप्त्यांचे पैसे प्रत्येकी ३००० रुपये जमा झाले आहेत. आता तिसऱ्या हप्त्याचे १५०० रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीत ठणठणाट होत असून महाराष्ट्र कर्जबाजारी होईल, अशी टीका विरोधक करीत आहेत. दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील योजनेसंदर्भात मोठं भाकित केलं आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सध्या अमरावतीच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा करतांना त्यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. लाडकी बहिण योजनेचा ऑक्टोंबरचा हप्ता दिल्यानंतर शासनाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायलाही पैसे राहणार नाही आणि तिजोरी रिकामी होईल, असं राज ठाकरे म्हणाले आहेत.

महिलांना असे पैसे दिल्यापेक्षा त्यांच्यासाठी नवनवीन उद्योग आणले पाहिजे. त्यांना रोजगार देऊन सक्षम केलं पाहिजे. समाजातील कोणताही घटक फुकट काही मागत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थासाठी योजना असेल तर परिणाम वाईट होतो. राज्य खड्ड्यात घातल्या जात असेल तर ते चुकीचं आहे. ऑक्टोंबरचा हप्ता दिल्यानंतर जानेवारीत तिजोरीत ठणठणाट होऊ शकतो. असंही राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

राज ठाकरेंच्या वक्तव्याचं प्रणिती शिंदेंकडून समर्थन

दरम्यान, राज ठाकरे यांनी अमरावतीत केलेल्या वक्तव्याचं महाविकास आघाडीच्या नेत्या आणि काँग्रेसच्या सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अप्रत्यक्षपणे समर्थन केलं आहे. राज्यासाठी राबराब राबणाऱ्या नोकरदारांच्या पगारी करायला जर सरकारकडे पैसे नसतील तर यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट काय असेल, असं प्रणिती शिंदे म्हणाल्या आहेत.

दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यात काहीही तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केले गेलेले हे वक्तव्य आहे बाकी काही नाही. लाडक्या बहिणींना दरमहा दीड हजार देण्याकरिता जो पैसा लागेल तेवढा पैसा पुढील नऊ महिने पुरेल अशी सरकारने तजवीज अगोदरच केलेली आहे, असंही सावंत म्हणाले.

राज्यातील लाडक्या बहिणींना घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. सरकार मजबूत असून खंबीर आहे. राज ठाकरे हे लोकप्रिय नेते आहेत. त्यांनी एकदा तरी राज्यकारभार चालविण्याचा अनुभव घ्यावा मगच राज्य सरकारला सल्ला द्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो, असा चिमटा देखील अरुण सावंत यांनी काढला आहे.