Ncp And Shiv Sena Mla Disqualification Verdict:

राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपला निकाल दिला. दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नसल्याचं म्हणत राहुल नार्वेकरांनी अजित पवार यांचे सर्व आमदरांना पात्र ठरवले. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेचा निकाल देताना नार्वेकरांनी शिवसेना आमदारांच्या प्रकरणाचा दाखला दिला. (Latest News)

राज्यसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये चालू असतानाच राष्ट्रवादी अपात्रता आमदारांचा निकाल लागला. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह हे अजित पवार यांच्या हाती सोपवलं. त्यानंतर आता विधिमंडळातही अजित पवार यांच्या बाजूने निकाल लागला. विधानसभा अध्यक्षांनी अजित पवार गटातील सर्व आमदार पात्र ठरवले. त्याचबरोबर शरद पवार गटातील आमदारांना पात्र ठरवले आहेत.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पक्ष कुणाचा? याविषयीचा निकाल जाहीर केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल दिला. याबाबतच्या दाखल सर्व याचिका रद्द करत नार्वेकरांनी अजित पवार गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचा निर्वाळा दिला. शरद पवार गटाच्या सर्व याचिका फेटाळल्या. यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवलं.

आमदार अपात्रेताच निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्षांनी अतिशय महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.“नवनवीन पक्षांसोबत आणि विचारसरणी सोबत सध्या युती आणि आघाडी होत आहे. पण त्याचा अर्थ प्रत्येक घटनेवर १० व्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही. अजित पवार आणि शरद पवार या दोन गटांतील हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे १०व्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नसल्याचं म्हटलं.

पक्षांतर्गत डिसेंट आणि डिफेक्शन यावर बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी कसा फरक असावा कसा नसावा यावर बोलताना कर्नाटकमधील युद्दुरिप्पा निकालाचा दाखला दिला. कर्नाटका उच्च न्यायालतून हे प्रकरण सर्वाच्च न्यायालयात पाठवण्यात आली होती. त्यावेळी निकाल दिला होता. आजच्या निर्णयात दोन्ही बाजूचे आमदार पात्र आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निकालावर स्थगिती मागता येत नाही. यामुळे हा निकाल एक काही रणनीती असल्याचं म्हटलं जात आहे. कारण शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निर्णयही असाच देण्यात आला होता,असं वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणालेत.

दरम्यान या निर्णयाविरोधात शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो परंतु आता पुरेसा वेळ नाही कारण राज्यसभेच्या निवडणुका आहेत. तसेच विधानसभेच्या निवडणुका येतील त्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय कसा लागेल हे या उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाला बघावं लागेल. यात अजून एक अडचण म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे दोन प्रकरणे आहेत. त्यातील एक म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधातील तर दुसरं प्रकरण हे पक्ष चिन्ह आणि पक्षाविषयी आयोगाच्या निर्णयावरील प्रकरण न्यायालयात प्रविष्ठ आहे.

या दोन्ही प्रकरणाची सुनावणी १ मार्चला होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही गटाची सुनावणी कशाप्रकरे एकत्रित केली जाईल हे पाहावे लागेल, असं वकील शिंदे म्हणालेत.

काय म्हणाले होते सरन्यायाधीसश

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर बोलताना सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले होते, जेव्हा पक्षात फूट पडते तेव्हा दरवेळी पक्ष सोडलाच जातो असं नसते. दोन्हीही गट पक्षात असले तरीसुद्धा १० वी सूची लागू होते. कोणाकडे बहुमत आहे त्याने १० व्या सूचीच्या तरतुदीवर परिणाम होत नाही. १० वी सूची पक्ष सोडल्यावरच लागू होते, असं नाही. जर तुमचे कृत्य पक्षाच्याविरोधात येत असेल तर तुमची संख्या किती याला महत्त्व नसते असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

काय आहे हे १० वं परिशिष्ट?

या दोन्ही प्रकरणात सातत्याने दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख होतोय. ही सूची पक्षांतरबंदीशी संबंधित आहे हे स्पष्टच आहे. मात्र आहे काय हे जाणून घेऊ १९६७ साली हरियाणातील एक आमदार गया लाल यांनी एकाच दिवशी तीन वेळा पक्ष बदलले. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याविषयी गांभीर्याने विचार करण्यात आला. याच घटनेवरून राजकारणात ‘आयाराम गयाराम’ ही म्हण प्रचलित झाली. त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायदा १९८५ साली तयार करण्यात आला.

१९८५ साली राज्यघटनेमध्ये ५२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीच्या आधारे १०व्या परिशिष्टाचा राज्यघटनेमध्ये समावेश करण्यात आला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने १९८५ साली संसदेत हे विधेयक मांडले. त्याच अधिवेशनात ते मंजूरही करण्यात आलं.

सदस्यांच्या अपात्रतेचे निकष

जर एखाद्या सदस्यानं जर स्वत:हून राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केला तर तो सदस्य विधिमंडळातही अपात्र होत असतो. निवडून आल्यानंतर एखाद्या सदस्याने पक्ष बदलला तर तो अपात्र ठरतो. जर एखाद्या सदस्याने पक्षाकडून बजावण्यात आलेला व्हीप मोडला आणि पक्षविरोधी निर्णय किंवा कृती केली तर तो अपात्र ठरतो. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात नियम घालून देण्यात आले असले तरी त्यात पळवाटही नमूद करण्यात आलीय. जर एखाद्या पक्षाच्या विधिमंडळ गटाचे दोन तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात दाखल झाले, तर ते अपात्र ठरत नाहीत. तसं नसल्यास बाहेर पडणाऱ्या आमदारांना स्वतंत्र गट स्थापन करावा लागतो. हा गट मग कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा जाहीर करू शकतो अशी पळवाट देखील यात आहे.