राज्यातील सर्व रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांसाठी मराठी भाषा आली पाहिजे. ज्या चालकांना मराठी भाषा येत त्यांच्यावर कारवाई केली जातेय. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मराठी न येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. या चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून यात सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केलीय.

साडेनऊ लाख रिक्षा चालकांपुढे पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहील असा दावा या याचिकेत करण्यात आला असून यावर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. उदरनिर्वाह करण्यासाठी महाराष्ट्रात येणाऱ्या भारतीय नागरिकांना परक्यांसारखी वागणूक दिली जात असल्याचा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही जनहित याचिका चार उबर कॅब चालकांनी दाखल केलीय. याचिकाकर्त्यांनी राज्य परिवहन विभागाने 12 ऑगस्ट रोजी जारी केलेली अधिसूचना पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केलीय.

दरम्यान ही याचिका बुधवारी (26 ऑगस्ट) प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राज्य सरकारच्या हेतू आणि धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, राज्य सरकार त्यांच्याच नागरिकांशी उघडपणे भेदभाव करत आहे. हा निर्णय नागरिकांच्या देशात मुक्तपणे फिरण्याच्या हक्काचे, देशाच्या कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याच्या हक्काचे, सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या हक्काचे आणि समानतेच्या मूलभूत हक्काचे थेट उल्लंघन करत असल्याचं म्हटलंय.