राज्यात मराठीसक्तीच्या कायद्याची शिंदेसेनेकडे असलेल्या परिवहन खात्यानं कठोर अंमलबजावणी केली आणि काही अमराठी नेते आणि रिक्षा-टॅक्सीचालकांचा जळफळाट पाहायला मिळाला. काही अमराठी माजोरड्या रिक्षाचालकांनी मराठी रिक्षाचालकांना मारहाण, रास्तारोका आणि बंद पुकारला. मात्र ज्या महायुती सरकारनं हा निर्णय घेतला त्याच महायुती सरकारमध्येही आता याच निर्णयानं वाद सुरु झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीये. शिंदेसेना आणि भाजपात यावरून वाद निर्माण झाल्याचं बोललं जातंय़. मात्र कोणीही असो महाराष्ट्रात कायद्याचं पालन करावंच लागेल अशी भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी विरोधकांना अंगावर घेतलंय तर मुख्यमंत्र्यांनी मात्र नरमाईची भूमिका घेतल्याचं दिसतंय.

काही हिंदी भाषिक भाजप नेत्यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यांचं समजतंय... सरनाईक यांच्या भूमिकेमुळे मुंबईतील हिंदी भाषकांमध्ये नाराजी असून, त्याचा फटका काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये बसू शकतो, अशी भीती हिंदी भाषिक नेत्यांना आहे. त्यात आता उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही या वादात उडी घेतलीय. त्यामुळेच भाजपनं मराठीसक्तीच्या मुद्यावर नरमाईची भूमिका घेतल्याचं दिसतंय. मुळात भाजपनं सत्ता टिकवली असली तरी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या संख्येनं जागा घटल्या होत्या. पाहूयात गेल्या दोन निवडणुकांमधील जागा...

उत्तर प्रदेश विधानसभा बलाबल

एकूण जागा - 403

2017

भाजप - 312

सपा - 47

2022

भाजप - 255 (-57)

सपा - 111 (+64)

गेल्या लोकसभेतही भाजपला उत्तर प्रदेशात मोठा फटका बसला होता. तब्बल निम्मे जागा कमी झाल्या होत्या. दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता हा कायम उत्तरप्रदेशातून जातो असं बोललं जातं. आतापर्यंतच्या निवडणूकांमध्ये ज्यांना युपीनं बहुमत दिलं त्यांनी केंद्रात सत्ता मिळवली. त्यामुळे केवळ विधानसभाच नव्हे तर भविष्यात लोकसभेलाही फटका बसू नये म्हणून भाजपनं आता मराठीसक्तीवर सबुरीची भूमिका घेतल्याचं दिसतंय. मात्र यामुळे मराठी अस्मितेपेक्षा निवडणूक महत्त्वाची आहे का? हा प्रश्न आहे. तर महायुतीतले भाजप आणि शिंदेसेनेत यावरून मतभेद उघड झाले असून यात आता कोण माघार घेणार याकडे लक्ष लागलंय.