मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केली जात असल्यानं मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिलाय. सरकारनं चूक दुरुस्त केली नाही तर मुंबई भगवं वादळ येणार असल्याचा इशारा दिलाय. त्याच दरम्यान राज्य सरकारनं मराठा समाजासाठी एक मोठा निर्णय घेतलाय.

मनोज जरांगे यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकार अॅक्शन मोडवर आली आहे. राज्यात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्यास सरकारनं मंजुरी दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागात स्वतंत्र मराठा कक्ष स्थापन करायला मंजुरी देण्यात आलीय. मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण कक्षासाठी विधी सचिव ऐवजी अपर सचिव पदाची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र रद्द होत असल्यानं मनोज जरांगेंनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल सुरू केला होता. पश्चिम महाराष्ट्रातून मराठा समाजाची एकमूठ बांधत पुन्हा नव्याने मोठं आंदोलन उभारण्याची तयारी जरांगे यांनी केली आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूरमध्ये मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांशी भेठीगाठी घेत, सभा घेऊन त्यांनी आंदोलना एल्गार उभारलाय. त्याचदरम्यान राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीने आज बैठक घेत मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतलाय.

सामान्य प्रशासन विभागात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आल्याचं पाहायला मिळतंय. यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मराठा आरक्षण कक्षासाठी विधी सचिव या पदाऐवजी आता अव्ववर सचिव या पदाची निर्मिती करण्यात आलीय. मराठा मराठा समाजाचे जे काही कुणबी नोंदी आहेत त्याबरोबरच जात पडताळणीची प्रमाणपत्र रद्द होण्याच प्रमाण आहे या सगळ्यासाठी अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे. मराठा कुणबी नोंदी आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द होऊ नयेत यासाठी हे कक्ष काम करणार आहे.