Chief Minister Shinde In Maratha Reservation Meeting:

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यात ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, बच्चू कडू आणि गिरीश महाजन उपस्थित होते. यावेळी कुणबी नोंदींची तपासणी केली जात नाहीये असं म्हणत जरांगे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामावर प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देतांना सरकारची स्पष्ट भूमिका सांगितली. सरकार फक्त दाखवण्यापूरते काम करत नसल्याचं स्पष्ट सांगितलं. (Latest News)

उपोषण सोडताना सरकारच्या शिष्टमंडळाने अनेक आश्वासने दिले. मात्र ठरलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली नाही. मराठा समाजाने शब्द मोडला नाही. सगे-सोयरे यांच्याबाबत देखील मनोज जरांगे यांनी मुद्दा उपस्थित केला. त्याच बरोबर त्यांनी पात्र व्यक्तीच्या सगेसोयऱ्यांना आरक्षण द्या, अशी मागणी केली. दरम्यान आरक्षणासाठी समिती नेमली पण खालचे अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत.

मराठवाड्यात नोंदी तपासल्या नाहीत, असं म्हणत जरांगेंनी सरकारच्या कामावर असमाधानी असल्याचं म्हटलं. यावर उत्तर देताना अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. तसेच चौकशीच्या आधारे अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील. शिंदे साहेबांची समिती चांगल्या पद्धतीने काम करत असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

२० जानेवारीच्या आत निर्यण घ्या, आम्ही ७ महिने दिले. २० तारखेनंतर आम्ही काहीही ऐकणार नाही. काम होत नसेल तर न्याय कसा मिळणार, असा सवाल जरांगेंनी केला होता. समितीने काम केले आहे. नाहीतर एवढ्या नोंदी सापडल्या नसत्या. मराठवाड्यात आणखी नोंदी सापडतील. मराठा समाजाला १०० टक्के न्याय मिळणार आणि टिकणार आरक्षण देण्यात येईल. सरकारची भूमिका फक्त दाखवण्यापुरती असती तर एवढं काम झालं नसतं. मराठा समाजाच्या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं.