Monsoon session of Parliament : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा हा शेवटचा आठवडा आहे. संसदेच्या कालच्या कामकाजादरम्यान, संविधान संशोधन विधेयक मांडण्यात आले, तर आज त्यावर चर्चा करण्यात आली. तर आज लोकसभेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी आपली भुमिका स्पष्ट केली. (Maratha Reservation: Maratha community agitated in a peaceful way)

'' मराठा समाजाने आरक्षणासाठी शांततापूर्ण आंदोलन केले. मराठा समाज लाखोंच्या संख्येंने जमा झाले. मराठा समाजाने आदर्शपुर्ण आंदोलन केले. राजस्थानातील गुर्जर समाज, हरियाणातील जाट समाज, धनगर समाज यासर्वांनी लाठ्याकाठ्या आरक्षणासाठी आंदोलन केले.

आता मराठा समाजाने आरक्षण मागितले, त्यासाछी आंदोलने केली. राज्यसरकारने गायकवाड आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला. पण न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. 50% ची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

त्यामुळे केंद्र सरकार कडून मराठा समाजाला आशा निर्माण झाली, मोदींकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा मराठा समाजाला होती. केंद्र सरकारने विश्वासघात केला. त्यामुळे आता मराठा समाज आणि गुजर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणती तरतूद केली, हे स्पष्ट करावे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही यावेळी विनायक राऊतांनी केली.

Edited By- Anuradha