सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला आणि दीड वर्षात मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात मराठा समाजाने विजयाचा दुसऱ्यांदा गुलाल उधळला.... मात्र मराठा समाजाने उधळलेला गुलाल हीच धुळफेक असून जीआरमधून मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याचा दावाच आरक्षणाच्या अभ्यासकांनी केलाय... त्यामुळे मराठा समाजाची स्थिती पहिले पाढे पंचावन्न अशीच होण्याची शक्यता आहे...

जरांगेंनी मात्र हे अमान्य करत अभ्यासकांनाच फैलावर घेतलंय.तर

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर चर्चा होत असताना अभ्यासक ताजमध्ये झोपल्याचा खोचक टोला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखेंनी लगावलाय... मात्र आरक्षणाच्या या वादात फक्त मराठा अभ्यासकच नाही तर विरोधी पक्षांनीही उडी घेतलीय.. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी जीआरची चिरफाड केलीय...

आता हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील जीआरवरुन राज्यात वाद पेटला असताना कोणत्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला जातोय?

हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील GRमध्ये काय?

गॅझेटमधील नोंदी विचारात घेऊन पात्र व्यक्तींनाच प्रमाणपत्रं मिळणार

भुमीहिन, शेतमजूरांकडे शेती नसल्यास 1967 पुर्वीचा पुरावा आवश्यक

कुणबी नोंद आढळल्यास संबंधिताने प्रतिज्ञापत्र दिल्यास चौकशी करुन प्रमाणपत्र देण्यात येणार

सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला असला तरी त्याची पूर्ण प्रक्रिया केली नसल्याचा दावा कायदेतज्ज्ञांनी केलाय...

वाशीतील आंदोलनावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अध्यादेशाच्या मुसद्यात ज्या गोष्टींचं आश्वासन दिलंय तेच या जीआरमध्येही दिसून येतंय.. आता कोर्टाने दट्ट्या दिल्याने आंदोलन गुंडाळण्यासाठी सरकारने जीआरमध्ये शब्दच्छल करुन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचं म्हटलं जातंय.. त्यामुळे आता कोर्टाच्या लढाईत हैदराबाद गॅझेट टिकणार की पुन्हा मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसली जाणार? असाच प्रश्न उपस्थित झालाय..