मराठा समाजाचा लढा हा ओबीसीतून आरक्षण मिळवण्याबाबत आहे. सरकारने जीआर काढत मराठा समाजाला ओबीसी दाखल देण्याचं मान्य केलं. परंतु मराठा समाजाल आधीच एसीबीसी अंतर्गत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी सरकारला मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल. तर हा समाज मुख्य प्रवाहात नसल्याचं दाखवणं हे सरकारसमोर मोठं आव्हान ठरणार आहे.

दरम्यान आज मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन जे जमादार आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मराठा समजाला कोणतं आरक्षण दिलं जाणार? सरकार कोणते आरक्षण कायम ठेवणार असा सवाल न्यायालयाने सरकाराला सुनावणी दरम्यान केला.

दरम्यान SEBC आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीत सरकारला मराठा समाज हा मागास आहे. मुख्य प्रवाहात नाहीये, हे सरकारला सिद्ध करावे लागेल. तीन प्रवर्गात मराठा समाज मागास आहे हे सरकारला सिद्ध करावं लागेल. त्यामध्ये शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकरित्या समाज मागास आहे हे कोर्टासमोर मांडावे लागेल. तसेच मराठा समाज नेमक्या कोणत्या प्रवर्गात आहे हा नवीन वाद आता सुनावणीतून पुढ्यात आलाय. देशमुख, पाटील, मराठा, कुणबी अशा चार स्तरातील हा समाज आता कोणत्या वर्गात बसवायचा असा पेच राज्य सरकारसमोर पडलाय.

दरम्यान आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रदीप संचेती यांनी SEBC आरक्षणाला विरोध करत कोर्टात युक्तिवाद केला. तर महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्यसरकरातर्फे कोर्टात बाजू मांडली. आज न्यायलयात फक्त शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास आहे की, नाही यावर युक्तिवाद झालेला नाहीये. तर पुढच्या सुनावणीमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक प्रवर्गात मराठा समाज मागास आहे का यावर वेगवेगळे दाखले देत युक्तिवाद होणार आहे. पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला पार पडणार आहे.

दरम्यान, अनेक मराठा श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. मराठा समाज मागास नाही, असा युक्तीवाद आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी केला. प्रदीप संचेती हे मराठा समाज मागास नाही हे पटवून देण्यासाठी वेगवेगळे दाखले दिलेत. सक्षम असणं म्हणजे काय त्याची व्याख्या काय आहे ? असा सवाल न्यायाधीशांनी संचेती यांनी केला. मराठा समाजामधील अनेक लोकांकडे पक्की घरे आहेत.

फ्लॅट आहेत मग ते मागास कसे ? असं संचेती म्हणालेत. प्रदीप संचेती हे संदीप शिंदे यांनी तयार केलेला अहवाल न्यायालयात दाखवत म्हणाले की मराठा मुले शिक्षणात जास्त आहेत, ओपन कॅटेगरीमध्ये 72 टक्के हे मराठा आहेत आणि उरलेले वेगळ्या समाजाचे असल्याचं वकील प्रदीप संचेती म्हणाले. संचेती यांनी मांडलेल्या आकड्यांवर न्यायमूर्तींनी मारणे यांनी आक्षेप घेत आकडेवारीची गल्लत होत असल्याचे टिप्पणी केली.