मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या निर्धाराने पुन्हा एकदा राज्यातील वातावरण ढवळून निघालंय. अंतरवाली सराटी गावातून २९ ऑगस्टपासून निर्णायक लढा देण्याचं त्यांनी जाहीर केल्यानं सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. कुणबी नोंदीच्या मुद्यावरुन जरांगेंनी सरकारला थेट इशारा दिलाय. आढळलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींमध्ये एखही नोंद कमी केली तर सरकार पाडू असा सज्जड इशारा जरांगेंनी सरकारला दिलाय. तर ओबीसींकडून 1 सप्टेंबरला 'चलो मुंबई'ची घोषणा देण्यात आली आहे.

हाकेंच्या आवाहनाला ओबीसी संघटना कसा प्रतिसाद देतात. ते पाहणं महत्वाचं आहे. मात्र यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष पेटलाय. मराठवाड्यातील काही लोकप्रतिनिधींची कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यामुळे जरांगे आक्रमक झाले आहेत. सरकारनेच प्रमाणपत्रे द्यायची आणि नंतर राजकीय दबावापोटी ती रद्द करायची, असा आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर संताप व्यक्त केला आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेतेही आक्रमक झाले आहेत. या संघर्षात आता सरकार काय तोडगा काढणार ? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.