राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू केल्यानंतरही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटलेला नाही.. आता राज्यात वाटप करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांवरुन नवा वाद उफाळून आलाय.. त्यामागचं कारण आहे मराठा आरक्षण उपसमितीने कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रं वाटप केल्याची जाहीर केलेली आकडेवारी...ही आकडेवारी काय आहे?

कुणबी प्रमाणपत्रांची सरकारी आकडेवारी

शिंदे समिती स्थापनेपासून आढळल्या 48 लाख कुणबी नोंदी

12 लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप

6 महिन्यांत संभाजीनगर विभागात 49,958 प्रमाणपत्रांचं वाटप

बीड जिल्ह्यात 34,692 प्रमाणपत्रं वाटप

मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनंतर ओबीसी नेते आक्रमक झालेत.. आमचा डीएनए ओबीसी आहे म्हणणाऱ्या भाजपनं ओबीसी आरक्षण संपल्याची टीका ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंनी केलाय.. तर सरकार दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याचा आरोप मनोज जरांगेंनी केलाय..

खरंतर 2022 मध्ये मनोज जरांगेंनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी करत आंदोलन छेडलं.. यावेळीच कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने न्यायमुर्ती शिंदे समिती स्थापन केली.. या समितीने 58 लाख नोंदी शोधल्याचं सरकारनं जाहीर केलं होतं... त्यानुसारच मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र एसईबीसी आरक्षणही दिलं.. हे आरक्षण नाकारत जरांगेंनी पुन्हा आरक्षणाची लढाई आणखी तीव्र केली.. आणि थेट मुंबईत आंदोलनाचा एल्गार पुकारला.. त्यानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा जीआर काढला....

याच जीआरनुसार 6 महिन्यात कुणबी दाखल्यांसाठी फक्त 710 अर्ज करण्यात आले होते.. त्यापैकी केवळ 310 कुणबी दाखले दिले, अशी माहिती छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी दिली होती.. मात्र आता मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीने 12 लाख प्रमाणपत्रांचं वाटप केल्याची माहिती दिलीय.. त्यामुळे सरकारनेच दोन्ही आकडेवारीतील संभ्रम दूर करण्याची गरज आहे... कारण आगामी 22 जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी वातावरण तापत असताना कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतचा संभ्रम कायम राहिल्यास मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता आहे....