Maratha Reservation 10 Percent Quota : अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींप्रमाणेच मराठा समाजालाही उपवर्गीकरणाद्वारे आरक्षण देणं शक्य आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकरानं हायकोर्टात केला आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणं पूर्णपणे कायदेशीर आणि योग्य असल्याचा दावाही राज्य सरकारनं कोर्टात केला आहे. महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याबाबतचे बरेच मुद्दे मांडलेत. तसंच शुक्रे आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे पुरावे न्यायालयात सादर केलेत.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर पूर्ण पीठासमोर (Full Bench) दीर्घ सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने हे आरक्षण घटनात्मक आणि योग्यच कसे आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला.

राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (शुक्रे आयोग) अहवालाचा सखोल अभ्यास करूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. हा निर्णय अचानक किंवा राजकीय दबावाखाली घेतलेला नसून, मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध झाल्यामुळेच घेण्यात आला आहे.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याबाबत सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, मराठा समाजाची बिकट सामाजिक स्थिती आणि मागासलेपण ही एक अपवादात्मक परिस्थिती (Exceptional Circumstance) आहे. त्यामुळे ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देणे कायद्यानुसार योग्यच आहे.

दुसऱ्या बाजूने आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे आणि मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही. दोन्ही बाजूंचा (सरकार आणि याचिकाकर्ते) प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील आपला निर्णय राखून (Reserve) ठेवला आहे. लवकरच यावर हायकोर्टाचा अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे.