मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या आरक्षणावरुन आणि काही मागण्यांवरुन सरकारला अल्टिमेटम दिलाय. “28 तारखेच्या आत आमच्या मागण्या मान्य करा आंदोलन मागे घेऊ,” असं जरांगेंनी म्हटलंय. मात्र मागण्या मान्य न झाल्यास 30 मे पासून पुन्हा उपोषणाचा इशारा जरांगेंनी दिलाय. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगेंची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र जरांगे आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत ते पाहूया

- मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला 29 मे च्या आत कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत

- ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. त्यांना जात प्रमाणपत्र वैधता प्रमाणपत्र द्यावे

- सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थानांसंबंधीचा अध्यादेश 1994 च्या धर्तीवर काढावा

- मराठा आंदोलनातील आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत

- आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याचा शासन निर्णय काढावा

- 'सारथी' संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू कराव्यात

जरांगेंच्या उपोषणावरुन राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. 1994 मध्ये ओबीसींना कोणत्या आधारावर आरक्षण दिलं? असा प्रश्न जरांगेंनी उपस्थित केलाय.मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी 2023 पासून आतापर्यंत तब्बल आठ ते नऊ वेळा उपोषणे केली आहेत. महसूल आणि ऐतिहासिक नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संदीप शिंदे समितीने राज्यभरात 58 लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन नोंदी आणि हैद्राबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्रे वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत संपूर्ण मराठवाड्यात 2 लाख 90 हजारांपेक्षा जास्त कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. मात्र पुन्हा एकदा जरांगेंनी उपोषणाचं हत्यार उपसलंय. त्यामुळे तोडगा निघणार की पुन्हा संघर्ष वाढणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.