नितीन पाटणकर

Manoj Jarange Latest News:

मराठ्यांमधील ९६ कुळी-कुणबी वाद असो की सभेच्या खर्चावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. याचदरम्यान, जरांगे यांनी सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २४ तारखेचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यातच शिंदे समितीने मराठावाड्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठा आरक्षणासंर्दभातील पुरावे ३० तारेखेपर्यंत सादर करण्याचा दिलेला वादग्रस्त आदेश असो. या कशावरच बोलणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी घेतली आहे. त्यांची ही भूमिका म्हणजे वादळापूर्वीची शातंता आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Latest Marathi News)

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडलं आहे. अशातच सरकारला 24 ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टिमेटत देत मराठा आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास सरकारला आमचं आंदोलन झेपणार नाही, असा थेट इशाराच देऊन टाकला आहे. यादरम्यानच महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारनं शिंदे समिती गठीत केली होती. मात्र याच शिंदे समितीनं आता मराठा आरक्षणासंदर्भातले पुरावे 30 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगेंनी सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटचं भान राहिलेलं नाही असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होऊ लागला आहे.

24 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी जरांगे पाटलांनी सरकारला वेळ दिलाय मात्र शिंदे समितीनं तर थेट 30 ऑक्टोबरपर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता 24 ऑक्टोबरपर्यंतही मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय होणार नाही हे यावरून स्पष्ट होताना दिसत आहे.

जरांगेंनी सरकारला अल्टिमेटम देऊनही सरकार फारसं गंभीर नसल्याचं दिसून आलं आहे. सरकारचं आता वराती मागून घोडे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. जर 30 ऑक्टोबरपर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ते तपासण्यासाठी आणखी कालावधी लागण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजे मराठ्यांचा सुरू असलेला लढा संपणार नसून तो सुरूच राहणार असल्याचा चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

दरम्यान, यानंतर आता मराठ्यांचे योद्धे असलेले मनोज जरांगे यावर नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.