भरत मोहळकर, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाने सरकारच्या नाकात दम आणलाय. लोकसभा निवडणूकीपूर्वी सरकारने सगे-सोयरे जीआरचा मसुदा काढला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने मनोज जरांगे आक्रमक झालेत. त्यातच मनोज जरांगे आक्रमक झाल्याने सरकारने नरमाईची भूमिका घेतलीय. त्यावरचा हा खास रिपोर्ट.

मनोज जरांगे पाटलांनी उगारलेल्या उपोषणास्त्राने सरकारला पुन्हा नाकीनऊ आणलय. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारनं सगेसोय-यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात जीआरचा मसुदा काढला होता. मात्र जीआर अजूनही बासनात गुंडाळण्यात आला. त्यामुळे जरांगे आपल्या मागणीसाठी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. सरकारनं पुन्हा एकदा जरांगेंच्या मागण्यांवर सकारात्मक असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांन सांगितलंय. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांनीही सलाईन लावण्याची तयारी दाखवली. मनोज जरांगे पाटलांच्या मागणीवर वेगाने काम सुरु. त्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं, अशी विनंती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

मनोज जरांगे पाटलांनी कुणबी दाखला देण्यासाठी सगे सोय-यांचा समावेश करण्यासंदर्भात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा आमरण उपोषण सुरु केलंय. जरांगेंच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?

57 लाख कुणबी नोंदी आढळलेल्यांच्या नातेवाईकांनाही ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात यावं

हैद्राबाद संस्थानच्या गॅझेटचा आधार घेत राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावेत.

आंतरवाली सराटीसह राज्यात झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत...

लोकसभा निवडणुकीत मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा महायुतीला जोरदार फटका बसला. त्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने पावलं टाकायला सुरुवात केलीय. मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असलं तरी ओबीसी समाज नेमकी काय भूमिका घेणार आणि सरकारने मनोज जरांगे पाटलांना दिलेले आश्वासन पाळलं जाणार की हवेतच विरणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.