Maharashtra crop loan waiver eligibility criteria : मागील ३५ वर्षांपासून ज्या शेतकऱ्यांकडे बँकांची थकबाकी आहे, त्या सर्वच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. १९९० ते ३० जून २०२५ पर्यंतच्या काळातील कर्जमाफी करण्याबाबत सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहे. राज्यातील कोट्यवधि शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारने ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती बँकांकडून मागवली आहे. त्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी लवकरच मिळणार असल्याचे समजतेय. ५ वर्षांतील नियमित कर्जदारांनाही लाभ मिळणार असल्याचे समजतेय. सोलापूरसह राज्यातील १४ जिल्हांना याचा सर्वाधिक लाभ होणार असल्याचे आकडेवारीरून समोर आलेले आहे. (Maharashtra farm loan waiver latest update 2026)

थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी देण्याबाबत सरकारने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी योग्य वेळी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे अश्वासन दिले होते. यावर राज्य सरकारकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. पण त्यासोबतच शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफी का मागावी लागते? त्यावर काय उपाय करावे लागतील, याबाबतही सरकारकडून दीर्घकालीन उपाययोजनांची तयारी केली जात आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मागायला लागू नये, त्यासाठी पावले सरकार कायमस्वरूपी पावले उचलणार आहे.

प्रत्येक ५-७ वर्षानंतर शेतकरी कर्जमाफीची मागणी का करतो? कोणत्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची थकबाकी राहते. त्यांची पीकपद्धती काय.. जमीन अन् पाण्याची सोय आहे का? त्या जिल्ह्यातील हवामान कसे आहे? या सर्व गोष्टींचा अभ्यास कृषी विभागाकडून केला जात आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्चमाफीसाठी राज्य सरकारने प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्या मितीचा अहवाल एप्रिलच्या मध्यपर्यंत सरकारकडे सादर होईल. त्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

१९९० ते २०२५ या कालावधीत राज्यातील २४ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांकडे ३५ हजार ४७७ कोटी रूपयांची थकबाकी असल्याचा रिपोर्ट सकाळने आपल्या बातमीत दिला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक २.७५ लाख शेतकऱ्यांकडे थकबाकी असून ती रक्कम ३ हजार ९७६ कोटी रूपये इतकी आहे. त्यानंतर पुणे, नाशिक, परभणी आणि धाराशिवमधील शेतकऱ्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे. राज्यातील सर्वच थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारने बँकांकडे मागितली आहे. ज्या बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती सरकारकडे जाणार नाही, त्यांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचेही समजतेय. पण शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार की काही लाखांची कर्जमाफी मिळणार? याकडे राज्यातील बळीराजाचे लक्ष लागलेय.

१४ जिल्ह्यात सर्वाधिक थकबाकी (कोटींमध्ये)

सोलापूर २,७१,९७३ ३९७६

पुणे १,०५,६११ २,४९८

नाशिक ८१,७९७ २,८२९

परभणी १,५२,२०७ १,५००

धाराशिव ५२,७१६ १,०९३

नांदेड १,६५,३१२ १,२६८

नागपूर ६८,७५१ १,१६३

मुंबई २४,५३१ १,०६३

जालना १,७२,६४८ १,९९२

बुलढाणा १,६७,२७३ १,४७१

बीड १,१९,१८८ १,४६४

छ.संभाजीनगर १,०४,४२९ १,६००

अमरावती १,१७,४०२ १,३६०

अहिल्यानगर ५८,६११ १,४८१

(स्रोत : एसएलबीसीचा रिपोर्ट)