विदर्भाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सिंचनाचा अनुशेष भरून काढणारा अत्यंत महत्त्वाचा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पला मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९५ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या संदर्भात घेतलेला निर्णय विदर्भासाठी वरदान ठरणार आहे. पूर्व विदर्भात भरपूर पाऊस पडतो. तर पश्चिम विदर्भात पावसाची अनिश्चितता आहे.

वैनगंगा नदीचे पाणी पुराच्या स्वरुपात वाहून जाते. हे पाणी कायम दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या पट्ट्यात वळवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम विदर्भातील दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसला जाईल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.

8 जिल्ह्यांना फायदा होणार

दरम्यान या प्रकल्पामुळे 388.28 कि.मी. लांबीचा कालवा तयार होणार आहे. यात विदर्भातील एकूण 8 जिल्ह्यातील 38 तालुक्यातून कालवा जाणार आहे. या प्रकल्पाचा नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिमसह भंडारा या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. या प्रकल्पात एकूण 20.49 कि. मी.च्या 13 बोगद्यांचा समावेश आहे. असून तब्बल 4 लाख 4 हजार 281 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळेल. प्रकल्पातून 1,804.78 दलघमी म्हणजेच 64 टीएमसी कृषि व औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार आहे.

पुढील 10 वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन

प्रकल्पग्रस्त 39 गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार

प्रकल्पास आवश्यक पर्यावरण, वन, केंद्रीय जल आयोग आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरण यांच्या मान्यता घेण्यात येणार

प्रकल्पाचे स्वरूप आणि व्याप्ती

लांबी : सुमारे ४२६.५४ किलोमीटरचा मुख्य कालवा आणि पाईपलाईनद्वारे पाणी नेले जाईल.

बोगदे : पाणी प्रवासात २०.४९ कि.मी. लांबीचे १३ बोगदे तयार करण्यात येणार आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यांना फायदा: नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, भंडारा

पुनर्वसन आराखडा : प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या ३९ गावांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष आराखडा