सोलापूर : शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीतील बोगसपणा शोधण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मान्यता मिळालेल्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी सांगण्यात आलं आहे. त्यांना अपलोड करण्यासाठी १५ सप्टेंबर मुदत देण्यात आली आहे. राज्यातील दीड लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अजून अपलोड झालेली नाहीत. मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न करणाऱ्यांचा पुढील महिन्याचा पगार थांबवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्याबाबत एक आदेश वेतन अक्षीक्षकांनी काढल्याची माहिती मिळत आहे.

'सकाळ'च्या वृत्तानुसार, नागपूर जिल्ह्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांची बनावट वैयक्तिक मान्यता घेऊन काही शिक्षकांनी बोगस शालार्थ आयडी मिळवून शासनाचा कोट्यवधींचा पगार लाटल्याची घटना समोर आली. या प्रकारानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली. या घोटाळ्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शासकीय आणि खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यायांमधील सुमारे साडेचार लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश काढले आहेत.

वेतन अक्षीक्षकांनी सुरुवातीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. आता मुदत नव्याने वाढवण्यात आली आहे. ही मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यात प्रामुख्याने सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेली वैयक्तिक मान्यता, संस्थेतील रुजू रिपोर्ट, नियुक्तीचे आदेश आणि उपसंचालकांचे आयडीचे आदेश जोडावे लागतील. त्यानंतर ते कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावे लागणार आहेत. या शिक्षकांची संस्था किंवा शाळा बदलल्याने आता संस्थेकडून कागदपत्रे मिळत नसल्याचे ओरड ही शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.

'टीईटी'च्या निर्णयावर शासन कोर्टात जाणार

२०१३ पासून राज्य सरकारने टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना नेमणुका दिल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने २०१२ आधीच्या सर्व शिक्षकांसाठी ( ५२ वर्षांपर्यंत वयाची अट लागू) देखील टीईटी उत्तीर्ण बंधन घातल्याची माहिती मिळत आहे. तर उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन उच्च न्यायालयात भूमिका मांडणार आहे.