मुंबई : सरकार लाडक्या बहिणींच्या खात्यात दर महिन्याला इमाने इतबारे हप्ते जमा करत आहे....मात्र यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झालाय. आणि हा ख़डखडाट दूर करण्यासाठी आता सरकारनं दारू विकण्याचे परवाने वाढवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एवढंच नव्हे तर सरकार दारू पिणाऱ्या लाडक्या भावाच्या खिशात हात घालण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यात लवकरच दारू महागण्याची चिन्ह आहेत. कारण महसूल वाढीसाठी नवं मद्य धोरण आखण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क खात्यानं समिती स्थापन केलीय.

ही समिती महसूल वाढीसाठी इतर राज्यांमधील मद्य निर्मिती धोरणाचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. उत्पादन शुल्क आणि कर संकलन वाढीसाठी नव्या पद्धती लागू करण्याबाबत विचार करणार आहे. तसंच प्रस्तावित धोरणांचा अभ्यास करून 2 महिन्यांत शिफारशी सादर करणार आहे. समिती स्थापन केली म्हणजे निर्णय़ झाला असं नाही. मात्र राज्याचा महसूल वाढीसाठी योग्य तो निर्णय़ घेण्यात येईल असं सांगत उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी नवं मद्य धोरण राबवण्याचे संकेत दिले आहेत.

लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झालाय. महसूल जमा आणि खर्चात मोठी तफावत निर्माण झाल्यामुळे तिजोरीत खडखडात झालाय.

लाडकी बहीण योजनेसाठी 46 हजार कोटींची तरतूद

कर्मचारी पगार, निवृत्ती वेतन, कर्जाच्या व्याजावर 2 लाख 64 हजार 341 कोटी

भांडवली आणि इतर खर्चासाठी 2 लाख 34 हजार 416 कोटींचा खर्च

एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटींची तरतूद

एकूण महसुली जमा केवळ 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये आहे.

त्यामुळे तब्बल एक लाख कोटीपेक्षा जास्त तूट आहे.

ही तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारनं आता उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यात महायुती सरकारनं महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवण्याचा निर्धार केलाय. मात्र याची सुरूवात दारूपासून होणार असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे लाडक्या बहिणीसाठी दारूडे व्हा...असाच संदेश यातून जात असल्याची चर्चा यानिमित्तानं रंगलीय.