राज्यात एकीकडे आरक्षणावरुन मराठा-ओबीसी आमनेसामने आले असतानाच अनुसूचित जातींच्या 13 टक्के आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा तिढा निर्माण झाला आहे. शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एक जाहिरातीच्या निमित्ताने उपवर्गीकरणाचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आलाय. समाजकल्याण विभागाच्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जागांचे जातीनिहाय स्वतंत्र वर्गीकरण करण्यात आल्याचे समोर आले. जाहिरातीतील मातंग, 'मेहतर' आणि 'इतर एससी' या नोंदींवरून सामाजिक संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. तसंच सत्ताधारी आमदारांनीही ही जाहिरात मागे घेण्याची मागणी केलयीय.

नेमका वाद काय?

नागपूर जिल्ह्यातील 25 शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी समाजकल्याण विभागाची जाहिरात

जाहिरातीत SC प्रवर्गाचं स्वतंत्र उपविभाजन

SC प्रवर्गाच्या कॉलममध्ये 'मांग', 'मेहतर' आणि 'इतर एससी' असा उल्लेख

जातनिहाय विभागणी सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारी, सामाजिक संघटनांचा आरोप

1984, 2014, 2025च्या शासन निर्णयानुसारच प्रवेश प्रक्रिया, सामाजिक न्याय विभागाचा दावा

तर दुसरीकडे यावरून ठाकरेसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी भाजपवर घणाघाती आरोप केलेत. जातीजातीत दंगली घडवण्याचा डाव असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. आरक्षणाचा लाभ सर्व जातींपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी ‘अ, ब, क, ड’ अशी विभागणी करण्याबाबत न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावावर विविध समाजांकडून परस्परविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे मोठा वाद पेटला आहे. आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या अतिमागास जातींना प्राधान्य देण्यासाठी उपवर्गीकरणाची शिफारस समितीने केली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नसतानाही शासकीय वसतीगृहातील प्रवेशात हे उपवर्गीकरण केल्यामुळे आता या वादाला अधिकृतरित्या तोंड फुटलंय. त्यामुळेच यावर आता सामाजित न्याय खातं काय निर्णय़ घेणार याकडे लक्ष लागलंय.