राज्य सरकार नागपुरात होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा मांडण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आधीच सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती सध्या कायद्याच्या आराखड्यावर काम करत आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार पुढील प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी आधीच समिती स्थापन केली आहे. समितीचे काम सुरू आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही लवकरच त्याची अंमलबजावणी करू. सरकारने जुलै महिन्यात UCC साठी सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. समितीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडून UCC लागू करण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

या समितीत न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्यासह माजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.सी. चव्हाण आणि एस.जी. मेहरे, माजी मुख्य सचिव डी.के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, घटनातज्ञ रमेश पतांगे आणि शिक्षणतज्ञ सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ही घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वक्तव्यानंतर एका दिवसाने आली आहे. अमित शाह यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल असे म्हटले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातही UCC लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता समितीचा अहवाल कधी सादर होतो आणि हिवाळी अधिवेशनात UCC विधेयक मांडले जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.