महायुतीतील अंतर्गत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आज तिन्ही पक्षाच्या समन्वय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत निधी वाटपावरुन धुसफूसीसह वादावर सखोल चर्चा झाली असून दोन मोठे निर्णय झालेत. या बैठकीत रखडलेली महामंडळ आणि जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन निधीचा आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे आता महायुतीत वादाचे खटके उडणार नाहीत अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

महायुतीच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये निधी वाटपावरुन धुसफूस सुरूय. स्थानिक पातळीवरील नेत्यांमध्ये वादाचे खटके उडत आहेत. त्यामुळे यावर अखेर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी समन्वय समितीची बैठक बोलवण्यात आली. यात जिल्ह्यांमधील निधीवाटपावर मार्ग काढण्यात आला. महायुतीतील पक्षात जेथे मतभेद उद्धभवतील तिकडे आयुक्तां मार्फत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. समजा त्यातूनही मतभेद मिटले नाही तरच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत तो वाद सोडवण्यात येईल. अन्यथा समन्वय समितीच्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आलाय.

बैठकीत दुसरा मोठा निर्णय झाला तो म्हणजे महामंडळ वाटपाबाबत महामंडळासाठी अजून एक ते दोन बैठका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. पुढील १५ दिवसात महामंडळ वाटपावर शिक्कामोर्तब होईल असा अंदाज बैठकीतील नेत्यांनी वर्तवलाय. तर वारंवार सूचना देऊनही स्थानिक स्तरावर महायुतीत धुसफूस असल्याने स्वतः मुख्यमंत्री यांनी सर्व नेत्यांना सूचना केल्या आहेत. दरम्यान विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त ५ जागांबाबत काय निर्णय झाला याची माहिती अजून मिळाली नाहीये.

महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद आणि आगामी राजकीय रणनीतीच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या मुख्य उपस्थितीत महायुतीच्या समन्वय समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा' बंगल्यावर आज संध्याकाळी ७ वाजता या हायव्होल्टेज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.