सतत वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कृषिमंत्रीपदावरुन डिमोशन झालेल्या क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंचा पाय आणखी खोलात गेलाय. नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटेंना ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवत अटकेचे आदेश दिलेत. त्यामुळे कोकाटेंना अटक करुन आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी अर्जदार वकिलांनी केलाय.

या निर्णयानंतर कोकाटेंनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र कोर्टाने कोकाटेंच्या अटकपूर्व जामीनावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिलाय. त्यामुळे कोकाटेंच्या अडचणीत आणखीच वाढ झालीय. याच मुद्द्यावरुन विरोधकांनी कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. दुसरीकडे महायुतीच्या नेत्यांनी मात्र कायद्यानुसार निर्णय घेणार असल्याचं म्हटलंय. हे असं असलं तरी ज्या प्रकरणामुळे कोकाटेंचा पाय खोलात गेलाय ते प्रकरण नेमकं काय आहे? पाहूयात.

काय आहे प्रकरण?

• 1995 मध्ये कॅनडा कॉर्नर परिसरात नियमबाह्य घरं लाटल्याचा आरोप

• अल्प उत्पन्न गटातील घरं बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाटल्याचा ठपका

• कोकाटे बंधूंनी सीएम कोट्यातून नियमबाह्य पद्धतीने घरं मिळवले

• न्यायालयानं पुराव्यानिशी कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवलं

• जिल्हा न्यायालयाकडून कोकाटेंना 2 वर्षांची शिक्षा आणि 10 हजार दंड

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आमदाराला कोर्टाने दोषी ठरवल्यानंतर आमदारकी रद्द होणं आवश्यक असतं. मात्र कोकाटेंना दोषी ठरवल्यानंतर 24 तास उलटूनही त्यांची आमदारकी रद्द झाली नाही.त्यामुळे जो न्याय काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना लावण्यात आला होता. तो न्याय कोकाटेंना कधी लावण्यात येणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.