शेतकरी, महिला, कष्टकरी, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत महायुती सरकारने राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विक्रमी निर्णय घेतले आहेत. कर्जमाफी, शेतकरी मदत, लाडकी बहीण योजना, उद्योग गुंतवणूक, मेट्रो, विमानतळ, महामार्ग, बंदरे आणि गृहनिर्माण यांसारख्या विविध क्षेत्रांत राज्याने मोठी झेप घेतली आहे. विरोधकांनी बहिष्काराचे राजकारण सोडून सभागृहात येऊन विधायक चर्चा करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या. विरोधकांच्या बहिष्काराच्या भूमिकेवर भाष्य करताना शिंदे म्हणाले, अधिवेशन हे राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांना न्याय देण्यासाठी असते.

मात्र विरोधी पक्षाने कायम बहिष्काराचे हत्यार वापरले आहे. "इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरू असतानाही सीजफायर झाले, पण विरोधकांचा बहिष्कार काही संपत नाही," असा टोला त्यांनी लगावला. विरोधकांना दिवसाचा चहा आवडत नाही त्यांना रात्रीचा लपवून चहा आवडतो, असाही टोला त्यांनी लगावला.

सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे तयार असून विरोधकांनी सभागृहात येऊन चर्चा करावी, असे ते म्हणाले. पावसाचे नियोजन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विकासकामे आणि जनहिताचे विषय यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी, पाऊस आणि विविध विषयांबाबतची सविस्तर आकडेवारी मांडली असून सरकारची भूमिका पारदर्शक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महायुती सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करताना शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या इतिहासात कधीही झाली नाही इतकी मदत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिली आहे. ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची मदत, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे काम महायुती सरकारने केले.