Farmer Agriculture Loan Fee Exemption 1st January 2026 : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने शेतकऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे. शेती व पीक कर्जाशी संबंधित व्यवहारांवर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, याचा थेट लाभ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली असून हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व शेती आणि पीक कर्ज व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्णतः माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयाबाबतचा अधिकृत आदेश महसूल व वन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, शेती हे जोखमीचे व्यवसाय असून वातावरणात होणाऱ्या सततच्या बदलावामुळे त्याचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्ज हाच शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरतो. मात्र, कर्ज घेताना होणारा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवत होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९ च्या खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे खात्री पटत असल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, औषधे, यंत्रसामग्री यांसाठी शेतकऱ्यांना अधिक भांडवलाची गरज असते. मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याने कर्जाचा संपूर्ण फायदा प्रत्यक्ष शेतीकामासाठी वापरता येणार असल्याचे मत कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यापूर्वी देखील राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागत असलेले ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. या निर्णयाचा फायदा दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांनाही झाला. या निर्णयाचा लाभ राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या शेती व पीक कर्ज व्यवहारांना मिळणार आहे.