रणजित माजगावकर, कोल्हापूर प्रतिनिधी

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन पाच रुपये तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये कपात याप्रमाणे प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे यंदाचा (२०२५-२६) ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

मंत्रालयात २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेव पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी आजवर शेतक-यांकडून प्रतिटन पाच रुपये कपात केली जात होती. मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत साखर संघाने अतिवृष्टी आणि पुराचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फटका बसला आहे. अशावेळी कपातीमध्ये तीनपट वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल असे सांगत या निर्णयास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला.

ही कपात शेतकऱ्यांसाठीच असून त्यात गैर काही नाही असे सांगत साखर संघाचा विरोध झुगारून देण्यात आल्याचे समजते. मागील गळीत हंगामातील उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) शेतकऱ्यांची २९७कोटींची थकबाकी काही साखर कारखान्यांनी दिली नसल्याची बाब यावेळी समितीच्या निदर्शनास आणण्यात आली, मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.

गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे.

सहवीज निर्मिती प्रकल्पात सन २०२४-२५ मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी आहे. कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून उत्पन्न ६ हजार ३७८ कोटी आहे, असे यावेळी सरकारकडून सांगितले