Maharashtra cabinet decisions : देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यामध्ये महत्त्वाचे ८ निर्णय घेण्यात आले. उद्योग विभागाने महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण जाहीर केले. २०५० पर्यंतच्या नियोजनासह ३,२६८ कोटींचा आराखडा तयार आहे. वस्त्रोद्योग विभागात अकोला येथील निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य मंजूर झाले. सामाजिक न्याय विभागाने मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन निर्वाह आणि स्वच्छता भत्ता दुप्पट केला. सहकार विभागाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देत १३२.४८ कोटींचा खर्च मंजूर केला.

नागपूर, अमरावती, बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यास मान्यता मिळाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भंडारा-गडचिरोली ९४ किमी द्रुतगती महामार्गासाठी ९३१.१५ कोटी मंजूर केले. ऊर्जा विभागात महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगमच्या संयुक्त उद्यमातून ५,००० मेगावॅटचे नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. नियोजन विभागाने पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा दिला. पाहूयात कोण कोणते निर्णय घेतले.

• महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर. सन २०५० पर्यंतचे नियोजन. सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा (उद्योग विभाग)

• अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड (वस्त्रोद्योग विभाग)

• मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यी- विद्यार्थिनींना दिलासा. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी, व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव. (सहकार व पणन विभाग)

• आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता (सहकार व पणन विभाग)

• भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

• नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार (ऊर्जा विभाग)

• राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार (नियोजन विभाग)