राज्यातल्या महायुती सरकारमध्ये पुन्हा एकदा खटके उडण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारच्या मंत्री कार्यालयांमधून उसनवारीवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांची अखेर उचलबांगडी करण्यात आलीये. तब्बल 550 अधिकाऱ्यांची त्यांच्या मूळ विभागात पाठवणी करण्यात आलीये. विशेष म्हणजे, 25 ऑगस्टला यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागानं शासन निर्णय जारी करून उसनवारी तत्त्वानं घेतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांंना 10 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र मंत्र्यांचे हे खास अधिकारी काही खुर्ची सोडायला तयात नव्हते. अखेर अधिकाऱ्यांना मूळ विभागात परत न पाठवल्यास पगार रोखला जाईल, अशी तंबी दिली. त्यानंतर आता बहुतांश कर्मचारी त्यांच्या मूळ विभागात गेल्याने महायुती सरकारमधील अनेक मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर नाराज असल्याची चर्चा आहे. मंत्र्यांच्या उसनवारी अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या आकृतीबंधावर एक नजर टाकूयात....

मुख्यमंत्री कार्यालय - 164 पदे

उपमुख्यमंत्री कार्यालय - 72 पदे (प्रत्येकी)

कॅबिनेट मंत्री कार्यालय - 16 पदे (प्रत्येकी)

राज्यमंत्री कार्यालय - 14 पदे (प्रत्येकी)

नव्या सरकारचा शपथविधी होताच महायुती सरकारनं 904 तात्पुरत्या पदांची निर्मिती केली होती. आता मुख्यमंत्री कार्यालयानं आढावा घेतल्यानंतर 40 मंत्री कार्यालयांमध्ये केवळ 549 पदे प्रतिनियुक्तीद्वारे भरल्याचं समोर आलंय. तर बाह्यस्त्रोत, उसनवारी आणि मौखिक पद्धतीने 550 कर्मचारी नियमबाह्य कार्यरत असल्याचंही स्पष्ट झालंय...

मात्र, आता मुख्यमंत्री कार्यलयानं थेट तंबी देत सर्व अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी केलीये. एव्हंढच नव्हे तर मंत्र्यांना नवे कर्मचारी घेताना त्यांची नियुक्ती थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून होईल. खरंतर, मुख्यमंत्र्यांनी शिंदेसेनेच्या दोन मंत्र्यांच्या निर्णय आणि अधिकारांवर कात्री लावली. त्यात आता पुन्हा या निर्णयामुळे महायुतीतील मंत्री कार्यालयावर मुख्यमंत्र्यांचा अंकुश निर्माण झाल्यानं नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.