Maharashtra government new transport app against Ola and Uber : महाराष्ट्र सरकार ओला, उबर आणि रॅपिडो यासारख्या खासगी वाहतूक करणाऱ्यांना झटका देण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्र सरकार लवकरच स्वतःची ॲप-आधारित परिवहन सेवा सुरू करणार असल्याची माहिती मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. त्यासाठी अॅपची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नागरिकांना स्वस्तात मस्त प्रवास करता येईल, असा दावा करण्यात येत आहे. ही सेवा राज्याच्या परिवहन विभागाच्या देखरेखीखाली चालवली जाईल.

महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाइक यांसाठी स्वतःची ॲप-आधारित परिवहन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश्य खासगी कंपन्यांच्या एकाधिकाराला आव्हान देणे आणि प्रवाशांसह चालकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. या ॲपसाठी ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राइड’, ‘महा-यात्री’ आणि ‘महा-गो’ अशा नावांचा विचार सुरू आहे. या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेची प्रतीक्षा आहे.

सरकारकडून सुरू करण्यात येणाऱ्या या ॲपच्या विकासासाठी सरकार महाराष्ट्र परिवहन तंत्रज्ञान संस्थान आणि मित्रा यासारख्या खासगी संस्थांशी चर्चा सुरू आहे. पारदर्शकतेला प्राधान्य देत, लवकरच या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. बेरोजगार तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार या सेवासोबत जोडल्या जाणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा विचार करत आहे. मुंबई बँकेमार्फत 10 टक्के व्याजदराने वाहन कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याशिवाय राज्य विकास महामंडळामार्फत 11 टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितलं.

प्रस्तावित ॲप केंद्र सरकारच्या एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारे असेल. अनियंत्रित राइड-हेलिंग ॲप्समुळे होणाऱ्या त्रासाला आळा बसेल. या ॲपच्या डिझाइनला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी 5 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. हा उपक्रम खासगी ॲप-आधारित सेवांना पर्याय निर्माण करेल आणि स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत करेल, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी राज्यात चालणाऱ्या ॲप-आधारित बस, कार आणि बाइक टॅक्सींना कायदेशीर नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही खासगी परिवहन सेवेवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते.