सरकारी काम आणि चार महिने थांब अशी म्हण, अनेकांना प्रचिलीत आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात काम करवून घेण्यासाठी नागरिकांना दिवसेंदिवस थांबावं लागतं. आता मात्र तसं होणार नाही, राज्य सरकारनं कामकाजासाठी नवीन निर्देश दिलेत. जे अधिकारी कामाची फाईल अडवून ठेवतील, कामासाठी दिरंगाई करतील,आता त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

सरकारी फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक प्रलंबित ठेवल्यास कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी करण्यात आलाय.कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्यांकडे ७ दिवसांपेक्षा प्रलंबित ठेवता येणार नाहीये. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना काम वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेत.

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार कोणतीही फाईल एका कर्मचाऱ्यांकडे कामकाजाच्या सात दिवसांपेक्षा अधिक प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तातडीची फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आता तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो चार दिवसांत निकालात काढावी लागेल.

फाईलवर ४५ दिवसांत निर्णय घ्या, शासनाचा नियम

एकाच विभागातील फाईलवर ४५ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. तर दुसऱ्या विभागाकडे पाठवावी लागणारी फाईल ३ महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश नव्या आदेशानुसार देण्यात आलेत. मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

विहित मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून अतिरिक्त सूचना, जिल्हा परिषदांमधील निवेदने आणि तक्रारींवर सात दिवसांत कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाची नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश झाल्याचा शासन परिपत्रकात उल्लेख करण्यात आलाय.