राज्यातील दळणवळण सुविधा तसेच व्यावसायिक संधी आणि पर्यटनाला गती देणाऱ्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मोठी बातमी हाती आलीय. या महामार्गात शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार असल्यानं या प्रकल्पाला कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. महामार्गाच्या कामसाठी सरकारकडून भूसंपादन केलं जातं होतं. परंतु शेतकऱ्यांचा रोष बघता सरकारनं भूसंपादनाच्या आदेशातून कोल्हापूरला वगळलंय.

कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी भूसंपादन करण्यास मनाई केली होती. आता सरकारने भूसंपादनाच्या आदेशातून कोल्हापूरला वगळलंय. दरम्यान भूसंपादनासाठी २० हजार ७८७ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारनं विरोध डालवत शक्तिपीठ महामार्गाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे.

या महामार्गाची लांबी ८०२ किलोमीटर असून या प्रकल्पाचा भूसंपादनासह खर्च सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. नागपूर आणि गोव्याला जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेत राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात भूसंपादन थांबवले होते. आता भूसंपादनाच्या आदेशातून कोल्हापूरला वगळण्यात आले आहे.

आधी मंजूर करण्यात आलेल्या आखणीपैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले,कागल, भूदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणीच्या महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ व कमल १५ (२) च्या अधिसूचनेनुसार येथील भूसंपादन रद्द करण्यात आले आहे. राज्यातील तीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, दत्तगुरुंची ५ धार्मिक स्थळे, पंढरपूरसह एकूण १९ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा शीघ्रसंचार द्रुतगती महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग आहे.

या प्रकल्पासाठी ९३८५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. आता कोल्हापुरातील भूमी यासाठी घेण्यात येणार नसल्यानं नव्याने आखणी करण्यात आलीय. दरम्यान हा महामार्ग आधी महाराष्ट्रातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडणारा होता.