राज्य शासनाने जमीन मोजणीच्या शुल्क आणि वर्गीकरणात मोठे बदल केले आहे. शासनाच्या निर्णयाने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळालाय. नव्या नियमानुसार कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची मोजणी अवघ्या २०० रुपयात होणार आहे. तर 'नियमित मोजणी' ९० दिवसांत आणि 'द्रुतगती मोजणी' ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आलंय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. नव्या मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल, असा विश्वास बावनकुळेंनी व्यक्त केलाय.

निर्णयानुसार, ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २,००० रुपये निश्चित केले आहेत. तर शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत ३,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आलंय.

कौटुंबिक वाटणी मोजणीसाठी कोर्ट वाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा अवघे २०० रुपये आकारले जाणार आहेत.

ग्रामीण मोजणी दरासाठी २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २,००० रुपये, तर द्रुतगतीसाठी ८,००० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहेत.

शहरी मोजणी दरासाठी १ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी ३,००० रुपये, तर द्रुतगतीसाठी १२,००० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहेत. पुनर्भेट शुल्क झटका प्रकरणात अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या ५०% किंवा कमाल १०,००० रुपये दंड आकारले जाईल.

भूमापक गैरहजर राहिल्यास सवलत दिली जाईल. मोजणीच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क लागू होणार नाहीत. गुंठेवारी मोजणीसाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क लागू केली जाईल.

उच्चतपासणी फीसाठी कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास तपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क आकारले जातील. निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५०%, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींना ७५% सवलत मिळेल.