राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता वाटावी, यासाठी शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने कठोर निर्देश जारी केले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ आणि कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलीय. शालेय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय सरकारनं घेतलाय.

आता शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आलेत. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे वागणे बंधनकारक असेन.

सरकारने या नवीन सरकारी आदेशात जुन्या शिक्षण हक्क कायद्यातील (RTE) नियमांवर पुन्हा भर दिलाय. शासन निर्णय काढून शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १७ च्या तरतुदींना अधिक बळ देण्यात आलंय. यानुसार विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, मारहाण किंवा मानसिक त्रास, छळ करणे, अपमान करण्यास पूर्णपणे मनाई असणार आहे. त्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा कंत्राटी कर्मचारी कोणालाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार नसेन.

यासह विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे किंवा त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होईल असे, वर्तन करणे यावर सक्त बंदी घालण्यात आलीय. त्यासोबतच शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती या कोणत्याही आधारावर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव केल्यास गुन्हा मानला जाणार आहे. हा नियम शिक्षक, मुख्याध्यापक, तसेच तात्पुरते किंवा कंत्राटी काम करणारे कर्मचारी सर्वांना लागू असेन.