सरकारच्या त्रिभाषा धोरणामुळे हिंदी विरुद्ध मराठी वादाचा उडालेला धुरळा खाली बसण्याच्या आतच राज्य सरकारच्या एका प्रसिद्धी पत्रकामुळे नव्या वादाची ठिणगी पडलीय. सरकारच्या भाषा संचालनालयानं राज्यातील शासकीय राजपत्रित आणि निम्न श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना हिंदीची परीक्षा देण्याचं बंधनकारक केलंय. एवढंच नाही तर 28 जूनला ही परीक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या विभागीय केंद्रावर घेण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यावरून राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे.

खरंतर मराठी ही राजभाषा आहे...त्यामुळे अमराठी अधिकाऱ्यांना मराठीची परीक्षा द्यायला लावायला हवी. मात्र राज्य सरकारच मराठी अधिकाऱ्यांच्या हिंदीचं ज्ञान तपासतय. याच मुद्द्यावर हिंदीसक्ती विरोधात एकीची वज्रमूठ आवळणारी ठाकरेंना आणि मनसे आमनेसामने आलेत. मनसेनं परीक्षा झाल्यास परीक्षा केंद्रावर खळ्ळखट्याकचा इशारा दिलाय...तर दुसरीकडे राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्यांना हिंदी यावीच लागते असा पलटवार भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केलाय.

दुसरीकडे मराठी अभ्यास केंद्राने सरकारच्या निर्णयाचा जोरदार विरोध करत प्रसिद्धीपत्रकाची होळी करून सगळ्या विरोध पक्षांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलंय... तर भाजपने मात्र हिंदी राष्ट्रीय भाषा असल्याचं सांगत सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलंय.

त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर साम टिव्ही सवाल उपस्थित करतयं...

'साम'चे सवाल

राज्यात शासकीय कामकाजात मराठी भाषा सक्तीची मग हिंदीच्या परीक्षेचा अट्टाहास का?

अमराठी अधिकाऱ्यांना मराठी शिकवण्याऐवजी हिंदीची परीक्षा देण्यामागचा हेतू काय?

व्यवहार भाषा मराठी असताना हिंदी भाषेचं ज्ञान का तपासलं जातंय?

बिगर हिंदी राज्यात हिंदी भाषेची परीक्षा घेतली जाते का?

शासकीय अधिकाऱ्यांना हिंदीची परीक्षा द्यायला लावून राज्यात हिंदी सक्ती लादली जातेय का?

याआधी त्रिभाषा धोरणाच्या आडून आधी हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला गेला. मात्र जनरेट्यापुढे सरकारला झुकाव लागलं आणि हिंदीसक्ती मागे घ्यावी लागली. आता पुन्हा अधिकाऱ्यांना हिंदीची परीक्षा देण्याच्या मुद्द्यावर मराठी भाषिक जनता आक्रमक झालीय. त्यामुळं पुन्हा सरकार जनरेट्या पुढे माघार घेणार की अधिकाऱ्यांची हिंदीची परीक्षा होणार? आणि त्यामुळे राज्यात मराठी विरुद्ध हिंदी या वादाची पुन्हा उफाळून येणार? हे पाहणं महत्तवाचं ठरणार आहे...